करको दायरा बढाउने विराटनगर महानगर नगरसभाको निर्णय

विराटनगर । करको दायरा बढाएर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै विराटनगर महानगरपालिका नगरसभाको ११औं अधिवेशन सकिएको छ ।

सो सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासमेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म १ अर्ब २ करोड ५ लाख ५८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँमात्रै यथार्थ आय भएको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो आयमध्ये संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ६१ करोड ८२ लाख ८५ हजार १ सय १० रुपैयाँ प्राप्त भएको उपमेयर कार्कीले बताइन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणतर्फबाट २ करोड ९ लाख ६० हजार ४ सय २० रुपैयाँ, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ १३ करोड ३५ लाख ५४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ, अन्य संघसंस्थातर्फ ८ लाख ५७ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ आय प्राप्त भएको उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको आय-व्यय वितरणमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनसहभागिताबाट १ करोड ५५ लाख ४६ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ मात्रै यथार्थ आए भएको छ ।

त्यसैगरी चालु आवका लागि ३ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख ६७ हजार कुल व्यय अनुमान गरिएकोमा पुस २४ गतेसम्म यथार्थ कुल व्यय ९४ करोड ७७ लाख ३१ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ३४ करोड ४३ लाख ९५ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ भएको छ भने प्रशासनिक एवं चालुतर्फ ५७ करोड ८१ लाख ७६ हजार १ सय २२ रुपैयाँ भएको उपमेयर कार्कीले बताइन् । वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड ५१ लाख ५९ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ भएको छ ।

चालु आवको पुस २४ गतेसम्म आन्तरिक आम्दानी २३ करोड १३ लाख भएको छ । यस्तै ८७ करोड आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएकोमा सोलाई वृद्धि १ अर्ब २ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन् ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानी बलियो नबनाएसम्म विराटनगरवासीको विकास र सृमद्धिको चाहना पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि कर संकलन अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले करको दर बढाउने भन्दा दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैअनुसार १९ वटा वडामा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ,’ मेयर कार्कीले सभालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘आन्तरिक आयलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी पनि विराटनगरको विकासका लागि आवश्यक छ ।’

एडीवी, जाइका, लगानी बोर्डलगायतका निकायहरुसित विराटनगरको विकासका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

विराटनगरकोे गुमेको शाखलाई फर्काएरै छाड्ने कोइरालाले उद्घोष गरे । सबैको सामूहिक प्रयासले महानगरवासीले खोजेको जस्तो व्यवस्थित महानगर बन्ने कोइरालाले बताए । उनले सरसफाई, फुटपाथ नियन्त्रण, पार्किङ व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक प्रशासन सुधारसँगै सुशासन, पादरसर्शिता र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सुनाए ।

नगरसभाले करको दायरा फराकिलो पार्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सेफ्टी ट्यांकीका साधनबाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा विर्सजन गर्दा अबदेखि महानगरले सानोका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र ठूलोका लागि ४ हजार रुपैयाँ लिने भएको छ ।

सेफ्टी ट्यांकीको व्यवसाय दर्ता गर्दा वार्षिक ४ हजार लाग्ने भएको छ । यसअघि सेफ्टीट्यांकी करको दायरामा आएको थिएन । घरनक्सा नबनाई बनाइएका संरचनामा व्यवसाय दर्ता गर्ने र बहालकर, सम्पत्ति करसमेत लिने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुँजीका व्यवसायलाई दर्ता गर्दा लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट गरिएको छ ।

यसअघि २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्दै आएको थियो । ठेलामा व्यवसाय गर्नेले अब अनिवार्यरुपमा महानगर व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तै संस्था सूचीकृत गर्दा फर्मलाई १ हजार रुपैयाँ र नाफारहित सामाजिक संघसंस्थालाई वार्षिक ५ सय रुपैयाँ लिएर सूचीकृत गर्ने गरी नगरसभाबाट पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।