चालु पुँजी कर्जाः डेपुटी गभर्नर भन्छन्- संशोधन हुन्छ, स्थगन हुँदैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशन कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब नरोकिने बताएका छन् । नयाँ सरकार आएसँगै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति स्थगत हुने अपेक्षा बढिरहेका बेला डेपुटी गभर्नर मिश्रले चालु पुँजी कर्जा स्थगत नहुने प्रष्ट पारेका हुन् ।

बिहीबार क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै मिश्रले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति देशको हितमा भएकाले राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने दाबी गरे ।

‘मार्गदर्शन कार्यान्वयनका सवालमा केही कठिनाइ छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं भनेर हामीले भनिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘तर यो स्थगन भने हुँदैन ।’

उनले मोटरसाइकल बिग्रियो भन्दैमा त्यसका पाटपुर्जा फेर्न छाडेर नयाँ मोटरसाइकल किन्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत भएको बताए ।

‘मोटरसाइलक बिग्रियो भने त्यसको बिग्रिएको पाटपुर्जा फेर्न हामी तयार छौं,’ मिश्रले भने, ‘न च्यासिस फेरिन्छ न त मोटरसाइकल नै । यसमा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’

चालु पुँजी कर्जामा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु बैंकरहरुबाट आइसकेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

‘बैंकर साथीहरुले व्यवसायीसाथीहरुसँग पनि सल्लाह गरेर चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशन कार्यान्वयनमा भएका कठिनाइ के के हुन् ? के के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाब मागेका छौं, अत्यन्तै राम्रा सुझाबहरु आइसकेका छन्, के के कुरामा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामी उदारताका साथ छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत नभई समग्र अर्थतन्त्रको हितमा यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले हाम्रो फाइदाका लागि होइन कि देशको फाइदाका लागि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘विरोध गर्ने साथीहरुले पनि देशको हित सोचिदिनु पर्यो ।’

बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउनु पर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीसँग वार्ता गरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् ।

सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासनसँगै व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएको हो । चर्को ब्याजदर बाहिर देखाउने बहाना भएपनि व्यवसायीको खास जोडबल भने राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगन नै हो ।

चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा १७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । विगतमा यस्तो प्रकृतिको कर्जा लिएर कतिपय व्यवसायीहरुले दुरुपयोगसमेत गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । दुरुपयोग भएको कुरा आन्दोलनरत व्यवसायीहरु पनि स्वकार गर्छन् । तर, अहिले कठिन परिस्थिति भएकाले २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने चालु पुँजी कर्जाबाट पछि नहट्ने पक्षमा एकमत छन् । र, तत्काल ब्याजदर घटाउनु हुँदैन भन्नेमा पनि उनीहरुको एकमत छ । उच्च ब्याजदरले माग घटाउँछ भनेर संसारभरका केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, नेपालमा मात्रै ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ ।