जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहमा अझै अन्योल, ११० वटाले मात्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको गरे वर्गीकरण

काठमाडौं । देशभर उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियामवली जारी गर्‍यो । भू–उपयोग नियमवालीमा कित्ताकाट गर्नका लागि १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरेर विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नु भनेपनि स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्मार्फत् जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैन । साथै, स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरणबारे अझै अन्यौलता रहेको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र जारी गर्दै मंसिर २३ गतेसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने भन्दै देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेसम्मको लागि समय दिए पनि देशभरका स्थानीय तहमा भने मन्त्रालयले भनेबमोजिम स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीरकण गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, गत मंसिर ११ मात्रै परिपत्र जारी गरेर देशभरका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण हुन नसकेको जनाएको छ ।

‘भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्न गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सिमानाभित्र यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र तोक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रेहेकोमा अधिकांश गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमावली कमोजिमको कृषिक्षेत्र तोकिएको देखिएन,’ जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चारकिल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण अगर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले अधिकांश स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको जग्गाको वर्गीकरण नभएको बताए ।

उनकाअनुसार मन्त्रालयले तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने मात्रै छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म करिब ११० वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको जानकारी आएको उनले बताए ।

‘विभिन्न चरणमा देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म करिब ११० वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गरेको सूचना पाएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य ९ वटा क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यसमा पनि अहिले तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र हो वा होइन छुट्याएर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त क्षेत्र नछुट्याएसम्म खरिद बिक्री गर्न नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सहसचिव जोशीअनुसार स्थानीय तहले जति ढिला जग्गाको वर्गीकरणको कामलाई ढिला गर्छन् । सोहीअनुसार कारोबार कम हुनेछ ।

‘अहिले कित्ताकाट नहुँदा कारोबार पनि घटेको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याउने हो भने सहजै तरिकारले कारोबार बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, भू–उपयोग नियामवलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्दा देशभर कित्ताकाटको कार्य करिब ८४ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा देशभर ८३.६३ प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत वर्षको चार महिनाको अवधिमा देशभर २ लाख ४२ हजार ४९६ वटा जग्गा कित्ताकाट भई ५ लाख ५२ हजार ६०९ कित्ता कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने देशभर ३९ हजार ६७७ वटा जग्गा कित्ताकाट भई ७८ हजार ९२५ कित्ता कायम भएको छ ।

देशभरको जग्गा कित्ताकाट हुन नसक्दा कारोबार पनि सोहीअनुसार घटेको छ । साथै, राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको छ ।