चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानुनी ढंगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा सो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले संसदको फुल हाउसमा सो महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट रिट निवेदन अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ । त्यसमा संसद सचिवालयले पठाएको पत्र गैर कानुनी छ । क्षेत्राविधाकार बाहिर छ । संविधानवादको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरित छ । महाअभियोग छानवीन समितिले महाअभियोग लगाउने भनेर निर्णय गरेर फूल हाउसमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा विचाराधिन विषयलाई प्रशासनिक तहमा काम गर्ने एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । त्यसैले त्यो क्षेत्राधिकारविहीन पत्र बदर गरी पाउँ । त्यो बदर नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो पत्र कार्यान्वयन गर्नबाट रोकि पाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।’
संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएलगत्तै कानुन व्यवसायीहरुले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका छन् ।
क्लिकमान्डु
