कर कानून संशोधन गर्न निजी क्षेत्रको मागः भ्याट १०% मा झार, जरिवानामा ब्याज नलेऊ

काठमाडौं । करसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा निजी क्षेत्रले खासगरी ४ वटा असहमति जनाएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर कानूनको संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

‘मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ संसद आउँछ र सरकार र संसदीय सममितिमा हाम्रा माग बुझाउँछौं,’ महासंघका एक पदाधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विद्यमान कर कानूनमा भएका जटिलता हटाएको खण्डमा निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च हुन्छ र लगानी बढ्छ ।’

महासंघले सरकारले १३ प्रतिशत असूल्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पहिलो माग राखेको छ ।

‘करको दर घटाई करको दायरा र कर असूलीमा बृद्धि गर्न सकिने भएकाले प्रचलित करको दरमा घटाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ महासंघले तयार पारेको संशोधन मस्यौदाम भनिएको छ ।

त्यस्तै, कर सम्बन्धी विवादमा कर अधिकृतले जरिवाना निर्धारण गर्दा १५ प्रतिशत ब्याजदर थप गर्ने गरेको विद्यमान व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘कर निर्धारण गर्दा घटी कर वा दाखिला नभएको कर रकमको शतप्रतिशत वा पच्चिस प्रतिशत जरिवाना, दश प्रतिशत थप दस्तुर र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत निर्धारण गर्दा करदातालाई अत्याधिक कर भार पर्न गई कर निर्धारणको कार्यान्वयनमा कठिनाई हुनुको साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाटसमेत अति नै अन्याययुक्त भएकाले कर निर्धारण गर्दा जरिवाना निर्धारण भएमा ब्याज र थप दस्तुर असूल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आबश्यक देखिन्छ’ महासंले भनेको छ ।

त्यसैगरी, कुनै उद्योगको मेसिन जडान गर्न, मेसिन चलाउन प्रशिक्षण दिन,मेसिन मर्मत संभारको निमित्त नेपाल बाहिरबाट लिइने प्राविधिक सेवाको हकमा कर निर्धारण र असूल गर्नु नहुने महासंघको माग छ । अहिलको कानूनमा ‘नेपाल बाहिरको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्न दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ । सो समयमा कर निर्धारण र असूलउपर गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, करदाताको फिर्ता लिनु पर्ने रकम कारोबार एवं व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा जुन सुकै समयमा पनि फिर्ता लिन पाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘करदाताले फिर्ता लिने रकमका सन्दर्भमा समय सीमा निर्धारण गरिनु र उक्त समय पछि फिर्ता नदिने व्यवस्था गरिनु अनुचित, औचित्यहीन एवं अन्यायिक सम्वृद्धिको सिद्धान्त विपरितसमेत हुने देखिन्छ’ संशोधन प्रस्तावको मस्यौदामा महासंघले भनेको छ ।

अहिलेको कानूनमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसकुै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनु पर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।