कर उठाउने बारे अन्योलपछि राजश्व कार्यालयद्वारा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई करदाता शिक्षा

विराटनगर । आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले करदाता शिक्षा तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । सो कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई करदातासम्बन्धी शिक्षा दिएको हो ।

सो कार्यक्रममा मेयर नागेश कोइराला र महानगरका १९ वटै वडाका अध्यक्ष तथा वडासचिवहरूको सहभागिता थियो ।

त्यस्तै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक विकास महाशाखा र वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।

उनीहरूलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख करअधिकृत डा. डिबी क्षेत्रीले स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र करकट्टीसम्बन्धी विविध विषयमा सहजीकरण गरे ।

सो क्रममा उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिका बीच कर संकलनसम्बन्धी आपसी छलफल र अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनमा थप योगदान पुग्ने भनाइ राखे ।

मूल्य अभिवृद्धि र आय करतर्फ लामो समयदेखि कर विवरण दाखिला नगरी ननफाइलर रहेका करदातालाई महानगरका १९ वटै वडाबाट कर दाखिला गर्न वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई उनले अनुरोध गरे ।

वडाध्यक्षहरूले करदाता शिक्षासम्बन्धी जानकारी दिने कार्य संक्षिप्त र औपचारितामा सीमित नगरी अलि व्यापक र लामो समय लगाएर गरिनुपर्ने संयुक्त मत राखेका थिए ।

विराटनगर १ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले सम्पति कर र घरबहाल करसम्बन्धी महानगर र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच रहेको असमझदारी र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका विषयमा राखेको जिज्ञाषामा दुबै कार्यालयबीच केही दिनअघिमात्र सामान्य समझदारी बनेकोे भनेर मेयर कोइराला र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख करअधिकृत क्षेत्रीले प्रष्ट पार्ने कोशिश गरे । तर उनीहरूले त्यसो भनेर आश्वत पारि रहँदा पनि कर्मचारीहरू भने अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

तथापि ती दुबै कार्यालयका बीच अझै पनि कर उठाउने अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद कायमै छ । महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत रहेर अहिलेसम्म करदाताहरूबाट कर असुली गरिरहेका छन् ।

यदि विराटनगर महानगरले पूरा जनशक्ति परिचालन गरेर कर उठाउने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने वार्षिक रूपमा दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि आन्तरिक आय गर्न सक्ने क्षमता रहेको अर्थविदहरू अनुमानित तथ्यांक सुनाउँछन् ।

तर महानगरले गत आर्थिक वर्षमा केवल ५० करोड रूपैयाँमात्र आन्तरिक आय संकलन गर्न सकेको छ ।

महानगर आन्तरिक राजश्व उठाउने विषयमा रहेको अस्पष्टता र विवादबारे नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायबीच छलफलबाट निचोडमा पुग्नुपर्नेमा प्रमुख करअधिककृत क्षेत्रीले उपाय सुझाए । यदि त्यसो गर्दा पनि समस्या समाधान नभएमा यो विषय अदालत पुगेरमात्र छिनोफानो हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

, उनले स्पष्ट पारे ।

सोही द्वन्द्वको विषयलाई संकेत गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर कोइरालाले आन्तरिक राजश्व कार्यालय र महानरपालिकाबीच राजश्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल र अन्तक्र्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानगरका कर्मचारीहरू भने सम्पतिकर र घरबहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने एकल अधिकार रहेको दाबा गर्दछन् । कर उठाउने एकल अधिकारको प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ ले किटान गरेको उनीहरूको तर्क छ ।