प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खोल्न सक्ने, विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने

काठमाडौं । शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायता नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न प्राधिकरण ऐन ल्याएको हो ।

सरकारले शहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्राधिकरणमा सूचीकृत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने विद्युतीय वा अन्य इन्धनबाट सञ्चालन हुने बस, ट्याक्सी, रेल, मेट्रोरेल, लाइटरेल, स्काईरेल, मोनोरेल, केबलकार, राइड सेयरिङ तथा तोकिएको बमोजिमका अन्य सवारी साधन ऐन लागू हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्नेछन् । जसमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख र एकभन्दा बढी नगरपालिका मिली स्थापना गरेको भए सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष हुनेछ ।

एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहिन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रुपमा संकलन, अभिलेख, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन योजना र रणनीति अनुरुप नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समय-समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने र यात्रुको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्नेपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले नगदविहिन विद्युतीय टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने र तोकिए बमोजिम अवधिको लागि विद्युतीय टिकट जारी गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात गुणस्तर तोक्ने, सम्बन्धित निकायको समन्ययमा बिसौनी, यात्रु प्रतिक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुहरुको लागि आवश्यक शौचालयलगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने, यात्रुले सहज रुपमा भाडा तिर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको शर्त निर्धारण गर्ने र सोको कार्यान्वय गर्ने, गराउने, प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणमैत्री सेवा सञ्चालन गराउने, यातायात सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिए बमोजिमको सेवा खरिद गर्ने वा आवश्यक सम्झौता गर्ने, व्यापारिक केन्द्र वा शपिङ मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत ताकिएबमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै भवन लगायतका भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले निर्धारण गरेका रुटहरुमा सडकको भौतिक अवस्थाअनुसार अन्य सवारी साधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो सञ्चालन गर्ने वा तोकिएबमोजिमका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा निषेध गर्ने, पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी सडक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्ने र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार तोकेको छ ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ भने प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । कोषमा सरकार, प्रदेश सरकार, संघ, संस्था, व्यक्तिगत, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघलगायत प्राधिकरणले विभिन्न कार्यबाट उठाइएको रकम कोषमा रहनेछ । त्यस्तै, सरकारले संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा रहने राजपत्रमा उल्लेख छ ।