४ वटा सहकारी केन्द्रीय संघ खारेज हुँदै, विकृति निम्त्याएको आरोप

काठमाडौं । सहकारी विभागले ४ वटा केन्द्रीय सहकारी संस्था खारेज गर्ने भएको छ । विभागले नेपाल विद्युत केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी सहकारी संघ, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ र केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघलाई खारेजी गर्ने भएको हो ।

विभागले साउन ३० गते १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरि ६ वटा केन्द्रीय संघलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल विद्युत केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी सहकारी संघ, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले विभागको निर्देशन अटेरी गर्दै स्पष्टीकरण पेस नगरेपछि खारेजीको प्रकृया सुरु गरेको हो ।

विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८ बमोजिम न्यूनतम जिल्ला र सदस्य संख्या कायम रहेको विवरण पेस गर्न भनेको थियो । अहिलेसम्म नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ र नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघले मात्रै विभागले मागेको विवरण पेस गरेका छन् ।

विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले विभागले सूचना निकालेको अवधिमा विवरण पेस नगर्ने संघलाई सहकारी ऐन अनुसार खारेजी गर्ने बताए । विवरण पेस गरेका संघको विवरण भने विभागले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘विभागले सहकारी ऐन अनुसार नै १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेको हो’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र विभागले माग गरेको विवरण पेस नगर्ने संस्था सहकारी ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुन्छ ।’

सहकारी ऐनको दफा ८८ (३) मा लगातार २ वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा, कुनै सहकारी संस्थाले नियमावली विपरित कार्य बारम्बार गरेमा, विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा, सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा सहकारी संघ वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय संघहरुले आफू मातहत रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै समस्या पर्‍‍यो भने त्यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, त्यस्ता सहकारीका विषयमा महासंघ, सरोकारवाला निकायमा बोल्ने, उनीहरुले भोगेका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो समय यस्ता केन्द्रीय संघहरु सहकारी महासंघको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि पठाउने थलोका रुपमा प्रयोगमात्र हुँदै आएका छन् ।

सहकारीमा विकृति भित्र्याउँदै केन्द्रीय संघ, ६ वटालाई खारेजीको तयारीमा विभाग