बागमती प्रदेशको बजेटमा छुटैछुट, जग्गा रजिष्ट्रेशनदेखि दुईपांग्रे सवारी साधनसम्म

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट विभिन्न प्रकारका छुट दिने भएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिल तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै विभिन्न छुट दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

मन्त्री जम्कट्टेलले सिमेन्ट उद्योगमा लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र संचालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा स्थानान्तरण गर्न उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गरेमा लाग्ने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदुषण घटाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै सवारीधनीले समयमा दाखिला गर्न नसकेको मोटरसाइकल, स्कुटर एंव अन्य दुईपांग्रे सवारी साधनको सवारी साधनमा लाग्ने कर २०७९ फागुन मसान्तसम्म दाखिला गरेमा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले महिला, दलित समुदाय, अपाङ्ग र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्टेशन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिष्टे«शन गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।