नियामक र सरकारले पुँजीबजार सिध्याउन खोजेको आरोप, १९ बुँदे मागसहित लगानीकर्ता आमरण अनसन बस्ने

काठमाडौ । सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला बुधबारदेखि १९ बुँदे मागसहित धितोपत्र बोर्डमा आमरण अनसन बस्ने भएका छन् ।

धियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र सरकारले पुँजी बजार सिध्यान खोजेको भन्दै १९ बुँदे मागसहित बुधबारदेखि माग पुरा नभएसम्म निर्णय आन्दोलन स्वरुप आमरण अनसन बस्न लागेको कोइरालाले बताए ।

राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लगानीकर्ताका १९ बुँदे माग पुरा नभएसम्म आमरण अनसन कायमै राख्ने बताए । उनका अनुसार यो अनसन अन्तिम र निर्णायक हुने छ । कोइरालाले यो अनसन बजार बढाउ वा घटाउन नभइ बजारको विकास र विस्तारका लागि भएको दाबी गरे ।

सरकारले बजार विकासका लागि करिब साढे ३ वर्षअघि गर्ने भनेको ५२ बुँदामा अझै केही काम नभएको भन्दै ती आमरण अनसन बस्नु परेको उनको तर्क छ ।

धितोपत्र बोर्डले बोर्डले अनसन बस्न दिएन, दमन गर्यो भने त्यसको विकल्प खोज्ने बताए । सरकारले दमनको नीति लिए धितोपत्र बोर्डको कार्यालय रहला वा नरहला भन्न नसक्ने पनि तर्क गरे ।

कोइरालले आफूहरुले राखेको १९ बुँदे मागमा सरकारले चाहेको खण्डमा १६ बुँदा एकै दिनमा पुरा हुने पनि दाबी गरे । धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा ती माग एकै दिनमा पुरा हुने उनको दाबी छ । यसअघि पनि अनसन बसेका कोइरालाले आफूहरुले राखेको माग पुरा नभएको दाबी गरे ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग

१२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको असार मसान्तसम्म कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने,

५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनुपर्ने,

बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने,

ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी अहिलेका ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने,

ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र ब्रोकरले नै चलाउने टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने,

गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने,

सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले सेयर बजारबारे सकारात्मक अभिब्यक्ति दिन नहुने,

नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने,

साना कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्मको तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने,

ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने,

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने र सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिनुपर्ने,

सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने,

सेयर बजारमा डेरिभेटिभ, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने,

बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने,

राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिडको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने,

मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खुला गर्नुपर्ने र,

पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ ।