कच्चा तेल आयातमा भन्सार महशुल शून्य बनाउन वनस्पति घ्यू तेल उद्योगीको माग

काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आयातमा भन्सार शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत बजेटले तेल उद्योगीहरूलाई परेको असरबारे पत्रकार सम्मेलन गरी भन्सार दर शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको हो ।

अहिले उद्योगीले कच्चा सोयाविन तेल, कच्चा सनफ्लावर तेल, कच्चा पाम र पामोलिनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर आयात गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, तोरीको गेडा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ ।

‘उपभोक्ताहरुलाई चरम महंगीबाट राहत दिन, तयारी समानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नितीलाई अबलम्बन गर्न र भारतवाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागि कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले बताए ।

उनकाअनुसार भारत सरकारले खाने तेलको भन्सार महशुल शून्यमा झारेको छ । जसले गर्दा नेपालकोभन्दा तेलको मूल्य भारतमा सस्तो हुन थालेको छ । त्यसैले नेपालले पनि भन्सार महशुल शून्यमा झारेमा नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको तेलमा कमी आउने छैन।

नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

हाल सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट केही उद्योगहरु लाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अर्थात हाल/साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिले औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुर्याएको अग्रवालको भनाइ छ।

अहिले प्रशोधित तेलमा आयात महशुल १५ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी छ ।

त्यसैगरी, उनले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले ब्याकवार्ड इन्टिग्रेशमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्न गएको छ ।

कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ । जसमा बहुमूल्य विदेश मुद्रा बढी मात्रामा विदेशीने संघको भनाइ छ ।

कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसूलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महशुल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भीर असर पर्न जाने भन्दै अग्रवालले सरकारको स्थानीय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधामाष समेत रहेको बताए।

त्यसैगरी, कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा बाइ प्रोडक्ट (पीएफए/पाल्म फ्याट्टी एसीड)को उत्पादन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो ।

तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा बाइ प्रोडक्टको उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमुल्य विदेशी मुद्रा विदेशीने क्रममा बृद्धि हुने संघको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रशोधित तेलमा ५ प्रतिशत भन्सार शूल्क कायम गर्दा आन्तरिक उद्योग संकटमा परेको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले कच्चा तेलमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिँदै आएकोमा शून्यमा झार्नुपर्छ । यदि त्यसो नभए नेपालका उद्योग संकटमा पर्ने उनले दाबी गरे ।

‘प्रशोधन तेल आयातमा ५ प्रतिशत र कच्चा तेलमा आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क न्यायोचित भएन,’ उनले भने,’त्यसैले आन्तरिक बजार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसमा गम्भीर तरिकाले अध्ययन गरेर भन्सार शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’