सहज अवस्थामा पनि किन ओरालो लाग्यो भारतको आर्थिक वृद्धिदर ?

एजेन्सी । कोरोनाको तेस्रो भ्यारियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण कम भएको, अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको तथा बजार बिस्तार समेत उल्लेख्यरुपमा भएको अवस्थामा भारतको अर्थतन्त्र पूरानै लयमा फर्कने धेरैको अनुमान थियो ।

कोरोना संक्रमण र बढ्दो मुद्रास्फितिको कारण भारतीय अर्थतन्त्र २०२२ को जनवरी र मार्चमा झनै सुस्त देखियो । अर्थशास्त्रका जानकारले समेत किन यस्तो भयो भनेर बताउन सकेका छैनन् । किनकी, जुन कुरा नहोस् भन्ने सोचिएको थियो, वास्तवमा त्यही भएको छ ।

अर्थतन्त्र बिस्तार होला र कोरोनाले पारेको असरलाई क्रमशः सम्बोधन गरिएला भन्नेमा अब अवस्था त्यस्तो हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

भारत सरकारको तथ्यांक तथा योजना कार्यान्वयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको अक्टोबर–डिसेम्बरमा ५.३ प्रतिशतको वृद्धिदर सन् २०२२ को जनवरी–मार्चमा ४.१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ ।

लगातार चार महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा उपभोक्तास्तरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिका कारण वृद्धिदरमा यस्तो खालको सुस्तता देखिएको अनुमानहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

युक्रेन र रुसबीचको युद्धले आपूर्ति श्रृखलालाई असर गरेको छ र खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ । यसले जनताको खर्च गर्ने क्षमता पनि प्रभावित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन भारत सरकारले यसअघिको ८.९ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो । योसँगै गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ६.६ प्रतिशतमात्रै थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२२ को अन्तिम त्रैमासमा उत्पादन क्षेत्रमा केही कमी आएको छ । रूस–युक्रेन तनाव र न्यून विश्वव्यापी मागले आपूर्ति घटाएको छ । साथै स्टील, प्लास्टिक र अन्य उद्योगमा लागत मूल्यहरू बढेको छ । यसको असर उत्पादक कम्पनीमा परेको छ ।

मुम्बईको बाहिरी भागमा भान्साको भाँडाको सानो कारखाना चलाउने कान्तिलाल प्रेमजी मारुले साना तथा साना उद्योगको नाफा ह्वात्तै घटेको बताएका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा प्याकेजिङ र ढुवानी खर्चसँगै स्टीलको मूल्य डेढ गुणाले बढेको छ ।

मारुका अनुसार कारखाना चलाउन निकै समस्या भइरहेको छ ।

‘हामीले आठ घण्टाको सिफ्ट चलाउन सक्दैनौं । त्यसैले हामीले केही मेसिनहरू बन्द गरेका छौं र केही कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरेका छौ’ उनले सञ्चारकर्मीहरुको एक समूहलाई आफ्नो व्यथा सुनाए ।

सबैभन्दा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रले राम्रो उत्पादन गरेका कारण सकारात्मक नतीजा देखिएको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्म यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको छ । तर, मलको मूल्यवृद्धि र अप्रत्याशित मनसुनका कारण यस क्षेत्रमा लागत वृद्धिका कारण आगामी दिनमा घाटा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

व्यापार, होटल, यातायात र सञ्चार जस्ता सेवा क्षेत्रको वृद्धि अघिल्लो त्रैमासिकको ६.३ प्रतिशतको तुलनामा चौथो त्रैमासिकमा ५.३ प्रतिशतमा झरेको छ । धेरैजसो साना तथा लघु कम्पनीहरूले सेवा क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी कम्पनीले ठूलो मात्रामा मानिसलाई असंगठित रुपमा रोजगारी प्रदान गर्छन् । यो विगत केही वर्षदेखि भारतको विकासको मुख्य आधार पनि हो ।

बैंक अफ बडोदाका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनभिसले भने, ‘सेवा र आतिथ्य क्षेत्रको अपेक्षाभन्दा कम वृद्धि भएको छ। यसको मतलब यो क्षेत्रमा माग बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रको वृद्धि तब मात्र हुन्छ जब मानिसहरू सामान्य छन् । यस क्षेत्रमा खर्च गर्न धेरै पैसा आउँछ ।’

भारतको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ र जीडीपीको तथ्यांकमा चिन्ता निजी स्तरमा खपतमा आएको गिरावट हो । अहिले खुद्रा मुद्रास्फीति ८ वर्षकै उच्च दरमा छ । पेट्रोलियम इन्धनको लगातार बढ्दो मूल्यले जनताको उपभोगमा समेत असर गरेको छ ।

यही कारण महिनौंसम्म वृद्धिमुखी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित रहेपछि रिजर्भ बैंकले विद्यमान नीतिबाट पछि हटेर बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको हो । आगामी त्रैमासिकमा ब्याजदरमा यस्तै थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रुस–युक्रेन युद्धको बीचमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि देशको आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्न सक्छ ।

मोर्गन स्ट्यान्लीले पनि विश्वव्यापी मन्दी, उच्च वस्तुको मूल्य र पूँजी बजारमा जोखिम नपर्ने जस्ता नकारात्मक पक्षहरूको जोखिमलाई उद्धृत गर्दै ७.९ प्रतिशतबाट आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ७.६ प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले कच्चा तेलको मूल्यमा प्रत्येक १० प्रतिशतले वृद्धिले मुद्रास्फीति ३० आधार बिन्दुले बढाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धि २० आधार बिन्दुले घटाउने अनुमान गरेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् कि भारतको वृद्धिलाई गति दिन नयाँ लगानी आवश्यक छ ।

अब्जर्भेटरी समूहका वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक अनन्त नारायणले भारतले आफ्नो सुधारको कथा ठीक गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘भारत ७ देखि ८ प्रतिशतको दिगो विकासको बाटोमा हिड्न नसक्ने कुनै कारण छैन । यो देशमा लगानी बढाउन धेरै योजनाहरू छन्। पहिलेभन्दा धेरै पैसा लगानी भएको छ।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो सुधारको ट्र्याक रेकर्ड यी क्षेत्रहरूमा दयनीय छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था वास्तवमै सुधार हुनेछ र हामी हाम्रो सम्भावित वृद्धिमा पुग्न सक्षम हुनेछौं, यो असम्भव देखिन्छ,’ उनले भने ।

केयर रेटिङ्सका प्रमुख अर्थशास्त्री रजनी सिन्हाका अनुसार प्रतिकूल र अनिश्चित विश्वव्यापी अवस्थाले पनि भारतमा निजी लगानी चक्रलाई असर गर्छ ।