सहकारी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने बजेटका २ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९८० को बजेटमा सहकारीको क्षेत्रमा ल्याएको २ वटा व्यवस्थाले उत्पादनमा जाने सहकारीलाई उत्साहित बनाएको जनाएका छन् ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा उत्पादनमा जाने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्दा कृषि क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आवको बजेटमा ‘सहकारी क्षेत्रलाई सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मूलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे निर्देशिकामा उल्लेख भएको भएपनि बजेटमा पहिलो पटक समावेश भएको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले बताए ।

कडेलका अुनसार यो व्यवस्थाले सहकारीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन हुनेछ । ‘सरकारले बजेटमा नै यो व्यवस्था गर्नु भनेको राम्रो हो’ उनले भने ‘सहकारी संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि बजेटले नै बोल्यो ।’ यो व्यवस्थाले श्रम सहकारीलाई पनि जोड्ने उनको बुझाई छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अध्यक्ष कडेलका अनुसार यो पनि अहिलेसम्म कै नयाँ कार्यक्रम हो । बजेटमा नै यो व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी ‍औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा नै आएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्न सरकार तथा सहकारी संस्थाहरुले तत्परता देखाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । अध्यक्ष कडेलले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई निकै समेटेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपने बताए ।

अध्यक्ष कडेलले सहकारी क्षेत्रको लागि बजेटमा आएको व्यवस्था सबै राम्रो भएपनि कर बढाउने नीति गलत भएको बताए । सहकारी ऐनमा नगरपालिकामा ६, उपमहानगरमा ७ र महानगरमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐनमा नगरपालिकामा साढे ७, उप महानगरमा १० र महानगरमा १५ प्रतिशत कर लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले सरकारले गरेको यो व्यवस्था सच्याउन सरकारसँग पहल गर्ने बताए ।