भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभर बेकरी उद्योगमा प्रभाव, जी ७ देशले उठायो प्रश्न

एजेन्सी । भारत सरकारले यही मे १३ तारिखदेखि विश्वव्यापी रुपमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण संकटमा परेको विश्व गहुँ बजारमा भारतको पछिल्लो निर्णयले पार्ने प्रभाव आफैंमा गहिरो छ । किनकी, गहुँ विभिन्न रुपमा प्रयोग हुने खाद्यान्नमा पर्छ । त्यसले विश्वको बेकरी उद्योगदेखि वियर उत्पादमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

रुस र युक्रेन संघर्षका कारण झण्डै ६० प्रतिशत बराबरको विश्व बजारको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । युक्रेनका खेतमा गहुँ काट्ने मानिसको अभाव देखिएको छ । युद्धको विभिषिका कारण मानिसहरु घर छाडेर हिड्दा खेतमा गहुँ त्यसै झर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यूरोपमा बेकरी तथा बियरको मूल्यमा मात्रै झण्डै ४८ प्रतिशतको बृद्धि देखिएको छ । भारतको पछिल्लो निर्णयले त्यसमा झनै प्रभाव पर्ने देखिएको छ । भारतको गहुँ निकासीमा प्रतिबन्धको प्रभावका कारण विदेशी बजारमा गहुँको मूल्यमा रेकर्ड कायम भएको छ । जानकारहरुका अनुसार प्रतिटन ४३५ युरो बराबर मूल्य पुगेको छ ।

भारत सरकारले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विदेशी बजारमा गहुँको मूल्य रेकर्ड उच्च पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको विवरणमा उल्लेख छ । युरोपेली बजार खुलेसँगै गहुँको मूल्य ४ सय ३५ यूरो (४४५३) (भारतीय रुपैयाँमा ३५,२८२.७३) प्रतिटन पुगेको छ ।

भारतको पछिल्लो निर्णयलाई शक्तिसम्पन्न देशको संगठन जी ७ ले आलोचना गरेको छ । रुस-युक्रेन युद्धको बीचमा भारतको गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्धले विश्वभर हलचल मच्चाइदिएको छ । भारत सरकारको यो निर्णयको जि ७ देशहरूको समूहले आलोचना मात्रै गरेको छैन, निर्णयमा पुनः विचार गर्न भनेको छ ।

जर्मनीका कृषिमन्त्री केम ओजडेमिरले भारतको यो कदमले विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्यमा संकट थपिने बताएका छन् । अर्को महिना जर्मनीमा हुने जी ७ को शिखर सम्मेलनमा यो मुद्दा उठ्नेछ । सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुनेछन् । भारतले ६९ देशमा गहुँ निर्यात गर्दै आएको छ ।

यो प्रतिबन्ध अघि भारतका वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले चालु आर्थिक वर्षमा १०० देखि १२५ लाख टन गहुँ निर्यात हुने बताएका थिए । यस पटक गहुँ खरिद गर्ने देशमा इजिप्टको नयाँ नाम छ । भारतले हाल ६९ देशमा गहुँ निर्यात गरिरहेको र अन्य देशमा पनि निर्यात गर्ने जनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा भारतले ६९ देशमा ७८.५ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको विवरण छ ।

रूस गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा परिचित छ । रुस-युक्रेन युद्धका कारण गहुँ निर्यातमा पनि असर परेको र आगामी दिनमा पनि गहुँको आपूर्तिमा असर पर्ने आशंका गरिएको छ । चीन र भारतपछि सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने देश रसिया गहुँ निर्यातमा पहिलो नम्बरमा छ । युक्रेन गहुँ निर्यात गर्ने देशहरूमा पाँचौं स्थानमा छ ।

अमेरिका, लेबनान, नाइजेरिया र हंगेरीलगायत धेरै देशले रुसबाट गहुँ र कच्चा तेल लगायतका सबै वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसबाट संसारमा गहुँको अभाव हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अभाव पूरा गर्न भारतले गहुँको निर्यात बढाएको थियो । तर, अहिले भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विदेशी बजारमा गहुँ महँगो हुन थालेको छ ।

गहुँको मूल्य ६० प्रतिशत बराबरले बढेको छ । रुस र युक्रेन दुबै गहुँका ठूला निर्यातकर्ता हुन् र फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि गहुँको विश्वव्यापी मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेको छ । गहुँ उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ ।

यहाँ वार्षिक करिब १०७.५९ मिलियन टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी खपतमा जान्छ । भारतमा गहुँ उत्पादन गर्ने प्रमुख राज्यहरू उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार र गुजरात हुन् ।

चीन गहुँ निर्यात प्रतिबन्धको मध्यमार्गमा देखिएको छ । उसले जी ७ देशहरूलाई भनेको छ – भारतलाई दोष दिएर विश्वव्यापी खाद्य अभाव समाधान हुँदैन । गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतको निर्णयको आलोचनाका बीचमा चीनले बीचमा उभिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको पक्षमा देखिने जस्तो गरी चीनको भनाइ बाहिर आएको छ । चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई दोष लगाएर विश्वव्यापी खाद्य अभाव समाधान नहुने बताएको छ ।

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र, ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ‘अब जी ७ कृषि मन्त्रीले भारतलाई गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरिरहेका छन्, किनकी ती देशले आफ्नो निर्यात बढाएर खाद्य बजारको आपूर्ति स्थिर गर्न प्रयास गरिरहेका छन ?’

ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ ‘भारत विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक हो, तर विश्वव्यापी गहुँ निर्यातमा यसको हिस्सा एकदमै सानो छ । यसको विपरित, अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली संघ र अष्ट्रेलिया लगायतका केही विकसित अर्थतन्त्रहरू गहुँको प्रमुख निर्यातकर्ता हुन् ।’

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यदि केही पश्चिमी देशहरूले सम्भावित विश्वव्यापी खाद्य संकटलाई ध्यानमा राख्दै गहुँको निर्यात घटाउने निर्णय गरे भने उनीहरू भारतको आलोचना गर्ने अवस्थामा हुनेछैनन् । आफ्नो खाद्य आपूर्ति सुरक्षित गर्न दबाब सामना गरिरहेको देशलाई सहयोग भने गर्नुपर्छ ।’

गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतको निर्णयबारे जर्मनीका कृषिमन्त्री केम ओजडेमिरले भारतको यो कदमले विश्वभर वस्तुको मूल्यको सङ्कट बढाउने बताएर विषयलाई थप तन्काइदिएका छन् । उनले अर्को महिना जर्मनीमा हुने जी-७ शिखर सम्मेलनमा पनि यो विषय उठाउने र भारतको निर्णयको विपक्षमा उभिने बताएका छन् ।

रुस र युक्रेन दुबै गहुँका ठूला निर्यातकर्ता हुन् । युद्ध समाधानका लागि कुने प्रयास भएको छैन । फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि गहुँको विश्वव्यापी मूल्य बढेपछि नै समाधानको उपाय खोज्नुपर्थ्यो भन्नेमा विश्व जनमत बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेपछि चर्को स्वरमा बोल्नुको अर्थ नहुने भारतीय अधिकारीको भनाइ छ ।

गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध हुनुमा मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो-सरकारी गहुँ खरिदमा कमी आएको छ । दोस्रो-मौसमका कारण गहुँबाली प्रभावित भएकाले उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा गहुँको भण्डार खाली नहोला कि भन्ने आशंका देशसामू थियो । सरकारले पछिल्लो पटक एलओसी प्राप्त गरेका कम्पनी–फर्मले निकासी गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

तर, कति कम्पनीले एलओसी पाएका थिए भने खुलाइएको छैन । विभिन्न कारणले विश्वमा गहुँको मूल्य उकालो लागेको सरकारी सूचनामा उल्लेख छ । यसले भारतलगायत छिमेकी मुलुकको खाद्य सुरक्षामा जोखिम खडा गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो ।

गत महिना मात्रै केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलले २०२२-२३ मा गहुँको निर्यात १०० लाख टन पार गर्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सरकारको अडान परिवर्तन भएपछि केही किसान संगठनले विरोध गरेका छन् । यो निर्णयले गहुँको भाउ घट्ने भएकाले किसान मर्कामा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, यसका कारण सर्वसाधारणले सुपथ मूल्यमा गहुँ पाउने केही संस्थाको भनाइ छ ।

सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भए सन् २००६-०७ जस्तो अवस्था आउन सक्छ । त्यतिबेला गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो पनि झन्डै डेढ गुणा बढी लागतमा । प्रतिबन्ध नलागेको भए भारतमा गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने थियो । जुन अहिले २ हजार ३ सय रुपैयाँ नजिक छ । देशमा गहुँको अभाव छैन, तर पनि मूल्य बढेको छ । पछि अभाव भए के हुन्थ्यो होला ? प्रश्न सन्देहको घेरामा छ ।