‘बैंकले रेमिट्यान्स सेटलमेन्टको मात्रै काम गर्नुपर्छ’

नेपाल मुद्रा विप्रेषक सङ्घले बैंकले रेमिट्यान्स सेटलमेन्टको मात्रै काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै संघले भनेको छ, ‘रेमिट्यान्सको रिटेल काम जो रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् त्यस्ता काममा बैंकले रूचि राख्दा समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रकै स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ ।’

संघले रेमिट्यान्स प्राप्त हुने देशमा हुण्डी कारोबारीहरु संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता देशबाट आउने रेमिट्यान्स आप्रवाह कमजोर भएको बताएको छ । साथै, संघले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई सीमित क्षेत्राधिकार मात्रै रहेको भन्दै बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठीन भएको बताएको छ ।

मोबाइल, वालेट तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् विदेशबाट सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा पैसा भुक्तानी गर्न मिल्ने भएकाले हुण्डी जस्ता अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना रहने भन्दै संघले यस्तो सेवाको दुरूपयोग नहोस् भनेर समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएको छ ।

‘रेमिटेन्स कम्पनीहरूले विदेशबाट ल्याएको डलर बैंकलाई नै बेच्ने हो । बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीबीच कार्यक्षेत्रको धरातल फरक छ । त्यसका अतिरिक्त केहि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विनिमय दर जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डमा तादम्यता नहुने गरी काम गरिरहँदा रेमिट्यान्स बजार अस्वस्थ्य बन्दै गएको छ ।’

संघले बैंकिङ तथा अन्य माध्यमबाट हुने भुक्तानीको लागत बढी पर्न गएको भन्दै यस्तो सेवा बिक्रीबाट प्राप्त हुने भुक्तानी बीटुबी पेमेन्ट निश्चित सीमासम्म मात्र गर्नेगरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने बताएको छ ।

‘लागत बढ्ने तथा आम्दानी घट्दै जाँदा यो क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ इनोभेसन आउँदैन त्यसैले रेमिट्यान्स व्यवसायको सुरक्षा वा प्रवर्द्धनका लागि यसका क्षेत्रहरूलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई विविधिकरण गर्न यदि सकिएन भने रेमिटेन्स लागत महँगो त हुन्छ नै यसको सीधा असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ संघले सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।

संघको सुझावमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त जति पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरू छन् उनीहरू सवैले कम्प्ल्यान्सको पूर्ण परिपालन गरेका छन् वा छैनन् आवधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था भएमा रेमिट्यान्स अझै व्यवस्थित र व्यवसायिक हुने उल्लेख छ ।

संघले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न खालका काल्पनिक एवम् गैरकानुनी मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता आर्थिक क्रियाकपलापमा संलग्न भएकोसमेत आरोप लगाएको छ ।

‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशस्थित व्यवसायिक साझेदारहरूसँग गरिएको सम्झौता प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ । जहाँ कि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो गरिरहनुपर्दैन । त्यसैले रेमिट्न्स कम्पनीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर गरिदिँदा झन्झट कम हुनेथियो’ संघले भनेको छ ।

संघले छिमेकी मित्रराष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेशमा सेवाग्राहीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा केही प्रतिशत थपेर क्यास इन्सेन्टिभ प्रदान गर्दै आएको र अर्को मोडल पाकिस्तानमा पूर्णतः सेवा शूल्क निःशूल्क छ त्यस्तो व्यवस्था पनि अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

‘सेवा शूल्कमध्येको ५० प्रतिशत शूल्क छुट स्वयम् सेवाग्राहीहरूलाई फिर्ता पनि गर्न सकिन्छ । त्यस वापतको लागत राज्यले रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सक्दा रेमिट्यान्स क्षेत्र थप मजबुत र विश्वसनीय हुने थियो,’ संघले भनेको छ ।

साथै संघले रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक सवै कम्पनीबीच सेवा शूल्क, कमिसन र विदेशी विनिमय प्रिमियम जस्ता मुद्दामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । संघले नियमितरुपमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दूतावासबाट राहदानी नवीकरण गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

साथै, श्रमिक नेपाल आउँदा उसले गर्नुपर्ने बीमा, श्रम कागजात लगायतका काममा थप सहुलियत तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आइपीओ कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माणमा रेमिट कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । साथै, पेमेन्ट गेटवेलाई नेपालभित्रको मात्र क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।