इन्टरनेटमा बेरुजु तरंगः भारतले इन्टरनेट रोक्ने भनेपछि व्यवसायी र सरकारबीच छलफल, के गर्ने टुंगो छैन

काठमाडौं । तीन वर्षअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकालेको मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा इन्टरनेट कम्पनीहरुको बेरुजुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमा तरंग फैलिएको छ ।

महालेखाले बेरुजुको मिलानको लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रेसर दिइरहेको छ भने मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्रेसर दिइरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर मन्त्रालयले भारतबाट इन्टरनेट आयात गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानी रोकिदिएको छ ।

सरकारले नै इन्टरनेट सेवामा असहयोग गरेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस (आइसीटी डे) पनि बहिष्कार गरेका छन् । मुलुकभर आज राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस भनाइदै छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले समयमै महालेखासँग समन्वय नगरेका कारणले अहिले बेरुजुको विवाद बढेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जनाएका छन् ।

‘मन्त्रालयले समयमै महालेखालाई गर्नु पर्ने समन्वय नहुँदा बेरुजु विवाद उठेको हो,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘संसदको सर्वाजनिक लेखा समितिले नै बेरुजु हैन भनेर दिर्नेशन दिइसकेको विषयलाई सबैले मान्नु पर्ने हो ।’

महालेखाले २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा २० वटा कम्पनीले मर्मत् शुल्क र मोनिटरिङ शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडएफ)मा हिसाब मिलान नभएको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो ।

इन्टरनेट व्यवसायी संघका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा हुँदा मर्मत् तथा मोनिटरिङ शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार शुल्क (आरटीडिएफ) नलाग्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयबाट निर्णय भयो । तर, यो कुरालाई डकुमेन्टेसन गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिइन् ।

पछि यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको थियो । सार्वजनिक लेखा समतिले बेरुजु नभएर लागत कट्टी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘२० दिनभित्र लगत कट्टा गरेर सञ्चार मन्त्रालयले महलेखामा पठाउनु पर्ने रहेछ, लेखा समितिमा छलफल हुँदा कर नलाग्ने ठाउँमा बेरुजु देखाएको भनेको थियो,’ पराजुलीले भने, ‘त्योबेला कसैले ध्यान दिएनन् ।’

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट शुल्क, वार्षिक मर्मत्, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले वेरुजू लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको संघले जनाएको छ ।

‘लेखा परिक्षकको कार्यालयले नियावली बाँझायो, प्रष्ट भएन भनिरहेका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनलाई नै तोकेर भनिसकेपछि त्यसलाई मान्नु पर्ने हो ।’

यस विषयमा नेपाल टेलिकमको पनि बेरुजु देखिएको तर सरकारले नेपाल टेलिकमलाई भने भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहेको पराजुलीले बताए ।

यही विषयलाई लिएर महालेखाले किन नगरेको भनेर सञ्चार मन्त्रालयमा ‘प्रेसर’ दिन थालेपछि मन्त्रालयले बेरुजुको पैसा फस्र्यौट नगर्दासम्म सहजीकरण नगर्ने भनेर सञ्चार मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न नमानेको पराजुलीले बताए ।

भारतबाट खरिद गरेको व्यान्डविथको रकम तिर्न बन्देज गरिएको कारण आगामी दिनमा आयात बन्द हुनसक्ने भनेर भनिसकेका छन् । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफ्फीबाट व्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् ।

सरकारले ती कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ ।

अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको इन्टरनेट चुनावको बेलामा बन्द हुन गएमा यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने संघले जनाएको छ ।

पैसा भुक्तानी नभएपछि यस बारेमा बुझ्न गत हप्ता टाटा र एयरटेलका प्रतिनिधि काठमाडौंमा आएका थिए । उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेका थिए । साथै, मन्त्रालयमा पनि उनीहरुको भेटघाट भएको थियो ।

उनीहरुले यो समस्या छिट्टै समाधान हुन सक्ने नदेखेपछि इन्टरनेट अवरोध हुन सक्ने बताएका थिए ।

‘अर्को हप्तासम्म समाधान भएन भने इन्टरनेट दिन नसक्ने भन्दै उनीहरु गएका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘हामीले यो कुरा राज्य र हाम्रा ग्राहकहरुलाई भनिसकेका छौं ।’

यो विषयलाई मन्त्रालयले गम्भिररुपमा नलिएको इन्टरनेट व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट काटिने चेतावनी र आइसीटी डे बहिष्कार गरेपछि आइतबार सूचता तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालय प्रतिनिधी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच आइतबार भएको छलफलमा सरकारले यो विषयलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘छलफलमा तपाईंहरुको सहयोगबाट यो विषय समाधान हुन्छ भन्नु भएको छ,’ वैठकमा सहभागी भएका पराजुलीले भने, ‘यसमा मन्त्रालय, व्यवसायी र महालेखा पनि भएकाले सबैको सहमति हुनुपर्नेमा छलफल भएको थियो ।’