अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि आर्थिक मुद्दा ओझेलमा, प्रधानमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालय ओगट्दा सुधारका काम रोकिए

कोरोना महामारीले थिलथिलो बनाएको उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भनेर मिहीन छलफल हुनुपर्ने समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पूर्णकालीन नेतृत्व नहुँदा नीतिगत सुधारका लागि छलफल नै हुन सकेको छ ।

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २०७८ जेठ ६ गते सांसद् नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका लेखराज भट्ट पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवलाई दिए ।

असार ८ गते सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन गरी कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् संविधानको मर्मअनुसार नरहेको भन्दै मन्त्रीलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । जसले गर्दा मन्त्री भएको ११ दिनमै यादव पद छोड्न बाध्य बनेका थिए ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यमा सीमित गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असार १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उद्योग मन्त्रालयसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिए ।

तर, असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसदका बहुमत सदस्यले नेपाली काग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएकाले सोहीअनुसार काम गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दियो । जसले गर्दा पौडेल पनि १८ दिनमात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले ओली सरकारबाट बाहिरिए । असार ३० गते देउवा प्रधानमन्त्री बने तर उनको प्राथमिकतासमेत उद्योग मन्त्रालयमा परेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ २०४८ देखि २०५१ सम्मको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाहेक त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास नपरेको बताउँछन् ।

‘आजको अर्थतन्त्रको जग त्यही ३ वर्षमा बनेको हो, त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यदि सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक विषय परेको हुन्थ्यो भने यतिखेर तेस्रो चरणको आर्थिक सुधार भइसकेको हुने थियो । तर, बिडम्बना दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार पनि हुन सकेको छैन ।’

श्रेष्ठका अनुसार सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास भएको भए कोभिडपछिको महामारीमा उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो सहजीकरण आवश्यक भएको समयमा १० महिनासम्म उद्योग मन्त्रालय मन्त्रिबिहीन हुने थिएन ।

‘बिलेटमा अर्थमन्त्रीले लिएको नीति खराब छ, हामीले विरोध गरिरहेका छौं,’ अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री भएको भए मन्त्रिपरिषदसम्म हाम्रा कुरा पनि पुग्थे । तर, उद्योगमन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषदमा पनि अर्थमन्त्री नै हावी भए । जसको पीडा हामीले भोगिरहेका छौं ।’

हुन पनि प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनासम्म देउवाले मन्त्रिपरिषद् नै बिस्तार गरेनन् । गत असोज २२ गते सांसद् नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री भएको ३ दिनमै असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

जेठ ६ गते लेखराज भट्टको बहिर्गमनपछि उद्योग मन्त्रालयले बलियो र स्थिर नेतृत्व पाएको छैन । यसरी हेर्दा पछिल्लो १० महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमा बलियो र पूर्णकालिन नेतृत्वबिहीन अवस्थामा छ ।

सचिवसँग उद्योगी-व्यवसायीले कुरा गर्न नचाहने र सचिवले नीतिगत परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नचाहने हुँदा पनि कोरोना महामारीपछि बदलिएको अवस्थामा मन्त्रालयले तय गर्नुपर्ने नयाँ नीति बनाउने काम पनि मन्त्री नहुँदा रोकिएको छ ।

यस्तो छ अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था

कामचलाउ टेको

हमालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम गर्दै आइरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीमाथि सम्पूर्ण देशकै जिम्मेवारी हुने भएकाले उहाँको कार्यव्यस्तता अत्याधिक हुन्छ, जसकारण प्रधानमन्त्रीसँग स-साना विषयमा छलफल गर्न समय नै हुँदैन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियमित प्रकृतिका काम प्रशासनिक नेतृत्वले गर्न सक्छ । तर, विगत १० महिनादेखि उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ केही रचनात्मक काम हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको सीमा हुन्छ ।’

उद्योगमन्त्री १० महिनादेखि रिक्त राख्नुले सरकार आर्थिक विषयमा गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

‘प्रधानमन्त्रीले देशको समग्र विषय हेर्ने हुँदा एउटा मन्त्रालयमा भएका गतिविधि मिहीनरुपले हेर्न समय हुँदैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री नहुँदा समय सापेक्ष नयाँ नीति बन्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्योगीका कठिनाइको लविङ पनि हुन सकेको छैन ।’

कर्मचारीतन्त्रले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो पूर्णकालीन मन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्तिमा केही न केही काम देखाउन खोज्ने हुटहुटी देखिन्छ । जसले गर्दा उद्योगीका पिर मार्का र देशको बढ्दो आयातका विषयमा चिन्ता लिने मन्त्री नियुक्त भए उद्योग र व्यवसायमात्रै नभई समग्र देशलाई लाभ हुने व्यवसायीको तर्क छ ।

उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएकाले प्रशासकीय काममा कुनै समस्या नभएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफल र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बठैक बस्न नसकेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य पूर्णकालीन उद्योग मन्त्री नहुँदा दैनिक काममा केही असर नपरेपनि नीति निर्माण रोकिएको बताउँछन् ।

‘ सेफगाड्र्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६ बनेको २ वर्ष भएको छ । तर, नियमावली नबनेकाले ऐन कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । मन्त्री भएको भए नियमावली बन्न सक्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘राजनीति विषयमा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा सानातिना आर्थिक विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । जसले गर्दा पूर्णकालीन मन्त्री नहुँदा दीर्घकालीन महत्वका आर्थिक विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।’

कोरोना महामारीले औद्योगीक क्षेत्र समस्यामा परेकाले सरकारले नयाँ नीति लिनुपर्ने समयमा मन्त्रालय मन्त्रिबिहिन हुनु उपयुक्त नभएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उच्चदरमा बढेको जग्गाको मूल्यले असर पारिरहेको भन्दै उद्योग स्थापनाको लागत र उद्योगको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

जग्गाको लागत, विद्युतको लागत, कर लागत, वित्तीय लागत, कच्चा पर्दाथको लागत, श्रमिकको लागतलाई बजारको मुद्रास्फितीसँग कसरी मिलाउने लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने भएकाले सरकारले यथाशक्य छिटो मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने उद्योगीको माग छ ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक विकासमा प्रभाव पारेका विभिन्न समस्या र समाधानका उपायसमेत समेट्दै बृहत् प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ,’ सभापति आचार्य भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री भएको भए यस्ता विषयमा गहन छलफल गरेर नयाँ नीति बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला ।’

उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी मन्त्री नहुँदा पछिल्लो समय मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘कर्मचारीका आफ्नै सीमा हुन्छन् । हामीले उहाँहरुसँग छलफल नै गर्ने हो भने पनि निर्णय दिन सक्दैनौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले उद्योगीहरु पनि कर्मचारीसँग छलफल गर्न त्यति रुचि राख्दैनन् ।’

एक उद्योगी भने मन्त्री हुनुभन्दा नहुँदा काम गर्न सहज भएको बताउँछन् ।

‘यहाँ देशको हितमा सोच्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कसैको प्राथमिकतामा छैन,’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बनेका धेरै मन्त्रीको प्राथमिकता छोटो समयमा बढीभन्दा बढी रकम कसरी संकलन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । मन्त्री नहुँदा काम गर्न निकै सहज भएको छ । कुनै झण्झट छैन ।’

१० महिनादेखि बसेन बैठक

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्ड र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको अध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्था छ । विगत १० महिनादेखि पूर्णकालीन मन्त्री नहुँदा यी संस्थाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष ७ महिनामै ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले निरन्तर छलफल गर्दै आयात प्रतिस्थापनका नयाँ-नयाँ नीति लिन सुझाव दिनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा केन्द्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

केन्द्रको काम भन्सार विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै बस्नेभन्दामाथि जान सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका विषयमा एक पटकमात्रै बृहत् छलफल गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउन गत सातादेखि मागेको समय पाउन सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारी अर्थतन्त्रलाई असर पारेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने, उद्योगसँगै उद्योगलाई चाहिने कृषिजन्य कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारले छलफल गर्दै नयाँ नीति बनाउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको डोमिनेसन

उद्योगमन्त्री नहुँदा औद्योगिक नीतिहरुमा अर्थ मन्त्रालयले डोमिनेट गरेका उद्योगीहरुको आरोप छ ।

‘अर्थमन्त्रालयले हरेक विषय कर उठाउने दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छ,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री भएको भए उद्योगका विषयमा पनि सहजीकरण हुने थियो ।’

व्यवसायीलाई औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐनले दिएको सुविधामा आयकर ऐनले रोक लगाउँदै आएको छ ।

‘एउटा ऐनले सुविधा दिने तर हरेक वर्ष अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनमार्फत् उद्योगलाई दिएका सुविधा कटौती गर्ने गर्छ,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा पनि छलफल गर्दै लामो समयदेखि उद्योगीले माग गर्दै आएको एउटा ऐनले दिएको सुविधा अर्काे ऐनले काट्न मिल्दैन् भन्ने माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयमा पूर्णकालीन नेतृत्व भएको भए हाम्रो कुरा सुन्थ्यो कि !’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उद्योगमन्त्री नहुँदा उद्योगीको पक्षमा मन्त्रिपरिषदमा बोलिदिने मान्छे नभएको बताउँछन् ।

‘बिलेटमा अर्थमन्त्रीले लिएको नीति खराब छ, हामीले विरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्री भएको भए मन्त्रिपरिषदसम्म हाम्रा कुरा पनि पुग्थे । तर, उद्योगमन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषदमा पनि अर्थमन्त्री नै हावी भए । जसको पीडा हामीले भोगिरहेका छौं ।’