निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट, शर्त हटाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र

शसर्त बजेट दिने निर्णयमा निर्वाचन आयोगको असन्तुष्टी, शर्त हटाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शर्त राख्दै बजेट दिने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ९ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।

आयोगले सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ सम्म लाग्ने प्रक्षेपण गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले १२ अर्ब रुपैयाँ दिन नसक्ने संकेत गरेपछि आयोगले ९ अर्ब रुपैयाँ माग गर्नै निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले माग गरे अनुसार नै रकम दिने निर्णय गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले आयोगमा पठाएको पत्रमा दुई वटा शर्त राखिएपछि आयोगका उच्च अधिकारी अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो शर्त अनुसार खर्च गर्न भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा समेत गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिएको सहमती पत्रमा, भ्रमण खर्च नियमावली २०७२ र कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले तोकेका सर्त पालना गर्दै आयोगले बजेट खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी खटाउँदा भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार भत्ता लगायतका सुविधा दिन नसकिने र कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार पनि निर्वाचन प्रयोजनको खर्च गर्न नसकिने भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सहमती पत्रबाट सर्त हटाउन माग गर्दै पत्र लेखेको छ ।

आयोगले लेखेको पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको शर्तअनुसार निर्वाचन प्रयोजनको खर्च गर्न नसकिने उल्लेख छ । आयोगले गत बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सर्त नराखी बजेट खर्च गर्न पाउने गरि सहमती दिन माग गर्दै पत्र लेखेको हो ।

‘आयोगको असन्तुष्टीपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आयोगको माग अनुसार नै सहमती पत्र दिन तयार भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले केही कडाई गर्न खोजेको हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचन गर्नै नसकिने गरि सर्त राख्नु हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’