चुनढुंगा, फलाम खानी र तारे होटलसम्मको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा उद्योगीलाई, कार्यविधि अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार चुनढुंगा खानी, फलाम खानी र तारे होटलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन बनाउने कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा चुनढुंगा खानी, फलाम खानी र तारे होटलसम्म पुहँच मार्ग बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार उद्योगी स्वयमले बनाएमा ७५ प्रतिशत लगानी सरकारले स्वधभर्ना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले चुनढुंगा खानीसम्मको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन बनाउने भनेर धेरै वर्षदेखि पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ । तर, सरकारले निर्माण गरिरहेको उक्त पूर्वाधार निर्माण धेरै सुस्त र पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ नीति घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहुँचमार्ग र विद्युत् प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । जसका लागि कार्यविधि आवश्यक छैन । अहिलेसम्म एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगको खानीसम्म पहुँचमार्ग बनिसकेका छन् ।

यो बजेटमार्फत् भने सरकारले चुनढुंगाा खानीसम्मको पहुँचमार्गलाई बिस्तार गर्दै फलाम खानी र तारे होटलसम्म जाने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन बनाउने नीति अगाडि सारेको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार फलाम उद्योग, सिमेन्ट उद्योग र तारे होटलसम्म जाने पहुँचमार्ग र प्रशारण लाइनहरु यदि उद्योगी स्वयमले बनाएमा ७५ प्रतशत रकम स्वधभर्ना नेपाल सरकारले गर्नेछ । २५ प्रतिशत लगानी उद्योगी स्वयमले गर्नुपर्ने ।

यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग प्रतिक्रियाको लागि पठाइएको मन्त्रालय नायव सुब्बा चन्द्रकला आचार्यले बनाइन ।

‘हामीले मस्यौदा तयार गरेर जिनी क्षेत्रसहित सरोकारवालालाई प्रतिक्रियाको लागि पठाएका छौं,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भनिन, ‘दुई तीनदिन भित्र तयार पारेर मन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गर्नेछौं ।’

अर्को हप्ताको शुरुमै यसलाई अगाडि बडाउने उनको भनाइ छ । यो निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर पूर्वाधार बनाउने नीति भएको उनले बताइन् ।

संघीय सरकारले घोषणा गरेको यो नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार के हुने भन्ने विषयलाई पनि कार्यविधिले सम्बोधन गर्नेछ ।

नयाँ बन्न लागेको कार्यविधिले सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पहिलादेखि बनाइरहेको पहुँच मार्गलाई पनि सम्बोधन गर्ने आचार्यले बताइन ।

पहिलाको विषयलाई पनि कार्यविधिले समेट्ने छ । पहिलाको विषयलाई पनि कार्यविधिले पक्कै बोल्छ । त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अझै निक्र्यौल हुनसकेको छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगाा खानीसम्म सडक र प्रशारणलाइन निर्माण गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित उद्योगीले नै पूर्वाधार बनाउने भएपछि यो काम छिटो, छरितो र राम्रो काम हुने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

‘हाम्रो माग पनि पूर्वाधार निर्माणको काम उद्योगीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो,’ अग्रवालले भने, ‘कार्यविधि पनि त्यसैअनुसार बन्न लागेकाले अब काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएका छौं ।’

अहिलेसम्म सरकार आफैले पूर्वाधार निर्माण गर्दा समयमै सम्पन्न नहुने, कमसल हुने र प्रयाप्त बजेट नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

केही दिनअघिको कार्यविधि छलफलमा अग्रवाल पनि सहभागी भएका थिए । छलफलमा सकारात्मक कुरा आइरहेकाले छिटै नै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।