देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, तर समस्याको स्तरमा पुगिसकेको छैन

काठमाडौं । अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । अधिकांश समय चुनौतीको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्ननै मुख्य हो । अर्थतन्त्रमा चुनौती आज जे देखिएका छन् यी आजका आजै बनेका चुनौती होइनन् ।

हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम हामीले समस्या भोगिरहेका छौ । आज गरेका काम कारबाहीको उपलब्धी वा कमजोरी भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ ।

हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । समग्रमा आएर त्यस्तो स्थितिको लेखाजोखा गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार, विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ ।

सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीति, योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा हामी लागिपरेका छौ । तर सामान्य सुधारात्मक तवरले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ ।

जब संस्था र संरचना बलिया हुँदैनन् राज्य बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानून ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छन् । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।

मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने एक मात्रै उपाय भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा हामी लाग्नैपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ ।

हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौँ । त्यसका प्रयास अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तैः उत्पादन क्षेत्र, कृषि क्षेत्रअन्तर्गत के के मा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुन कुन वस्तुमा अन्य क्षेत्रको के मा भनेर खास केही १०–२० वटा क्षेत्र छनोट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ ।

कोभिडलगायतका महामारी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ ।

केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खरबौँको क्षति भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको छ । ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् ।

ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोग, नीति, योजना, बनाउनुपर्छ । अहिले केही विषयहरु बहसमा छन्, त्यसप्रति मलाई खुसी लागेको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था
हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन ।

योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् ।

वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्छ । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइन्छ ।

अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ ।

यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीति, कार्ययोजना, कार्यविधि समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।

तर पनि अहिले प्रक्रिया करिब करिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरु अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग दैनिक खर्चलाई बढाउन छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो ।

मुद्रास्फिति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ ।

सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको छ । आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पुर्याउने काम भएको छ ।

विप्रेषण आय ६.७ प्रतिशतले कमी हुन आएको छ । कामदार विदेश जाने क्रममा कमी भएकाले त्यस्तो भएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्यामा ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था छैन ।

हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।

कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ ।

यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएकाक छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो ।

राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा उठाउने कुरा छँदैछ ।

वैदेशिक सहायताको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल र वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ ।

तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसी अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । एडीबी तथा अन्य देशबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

तरलताको कुरा
तरलताको बारेमा कुरा गर्दा बुधबार १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गरेको छ । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ ।

आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो ।

सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति असाध्यै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ नै बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९÷२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ ।

सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरएनले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले एनआरएनमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै तवरले खोल्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाइन्छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन नियमित छलफल
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ ।

अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौँ । अभ्यास गरिरहेका छौँ । अभ्यास गर्दा कतिपय बहस हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन ।

अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीति बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चुनौती सङ्कटतिर गएको छैन
चुनौती छन् । ती चुनौती सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौती सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ ।

त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था पनि हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीले पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरालाई आत्मसात् गरेका छौँ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसमितिको बैठकमा व्यक्त गरेको विचार