पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षका लागि विकास बजेट बनाउनुपर्छ

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४ महिनाको अवधिमा ८.३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

यसरी पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा संरचनागत व्यवस्थामा भएको गड्बडी हो । पछिल्लो समय राजनीतिक संरचना त मिले पनि आर्थिक प्रशासनको संरचना परिवर्तन हुन सकेकाे छैन ।

केन्द्रबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) हुँदै बजेट निकासा हुनुका साथै काम गर्ने केन्द्रिकृत तरिका र प्रशासनिक प्रक्रिया निकै झण्झटिलो छ । स्थानीय सरकारले विकासका काम गर्नुपर्यो भने अझैपनि आर्थिक प्रशासनको संरचनामा सुधार हुन सकेकाे छैन । आर्थिक प्रशासन पहिलेको भन्दा छिटो छरितो हुनुपर्ने हाे त्यस्ताे देखिएन ।

अर्थमन्त्रीले पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र बाँकी रहेका प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ । तर, यो धारणा नै गतल छ । किनकी हाम्रो संरचना एउटा सरल रेखा जस्तो छैन । प्रत्येक महिना उस्तै खाले आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने होइन ।

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा आर्थिक प्रशासनले संघीयतालाई अझै पनि आत्मसाथ नगरेको अवस्था छ । प्रशासनिकरुपमा कर्मचारी कुन निकायमा सरुवा गर्ने, तल्लो तहमा जानेलाई कति सेवा सुविधा थप्ने भन्ने जस्ता काम भयो । तर कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने ? त्यो काम गरेवापत सेवा सुविधा कति थप्ने भन्ने जस्ता कुरा मात्र व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गरिएन । कानूनी रुपमा पुँजीगत खर्च कति गर्ने भन्ने व्यवस्थानै गरिएन । त्यसैले पनि आर्थिक प्रशासनको संरचनागत व्यवस्थानै गतल छ ।

विकास प्रशासनको पहिलो त्रैमासिक जहाँ समय तयारीमै सकिन्छ र मूलरुपमा वर्षाको समय हुन्छ । दोस्रो त्रैमासमा दशैं तिहार जस्ता पर्व पर्छन् । तेस्रो त्रैमासमा जाडो महिनाहरु शुरु हुन्छन् । र, चौथो त्रैमासमा असारे विकास गरी ४ वटा आ–आफ्नै विशेषता भएका त्रैमासहरुको विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।

यता अर्थमन्त्रीले पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र बाँकी रहेका प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ । तर, यो धारणा नै गतल छ । किनकी हाम्रो संरचना एउटा सरल रेखा जस्तो छैन । प्रत्येक महिना उस्तै खाले आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने होइन । हाम्रोमा त्यो स्तरकाे अहिले पनि संरचना बन्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउन भइरहेका ठूला परियोजनामा खर्च बढाउनु र नयाँ आयोजनामा पनि खर्च बढाउनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन् ।

पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको पाइपमा पानी बगेजस्तो हो । खर्च बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्छ । दशैं तिहारको समयमा विकासको अवरोध हुन्छ, त्यसलाई नहुने बनाउनका लागि नयाँ गर्न खोज्नेहरुले केही विकल्प खोज्न सक्नु पर्छ ।

राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले नै शासन तथा प्रशासन चलाउने हो । तर, आफू कसरी शक्तिशाली हुने भन्नेमा मात्रै शासकको ध्यान गयो । नेताहरुको समय आफ्नो पार्टीका गतिविधिमा धेरै खर्च गरेकाले पनि ध्यान सुशासनमा कम छ । यो पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको एक कारण हो ।

दशैं तिहारले गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको हैन
अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वलाई आरोप लगाएको छ । यो समयमा सबैलाई खर्च दिएर घर पठाइन्छ । केही हदसम्म पुँजीगत खर्च कम त हुन्छ । तर, चाडपर्वकै कारण गत वर्षपनि पुँजीगत खर्च कम हुन्थ्यो यो वर्ष पनि कम भयो भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनु उचित होइन । फेरि दशैं यो वर्ष मात्रै आएको पनि होइन ।

हाम्रो देशमा १ वर्षको बजेट बनाउने अभ्यास छ । तर, प्रभावकारी रुपमा विकास खर्च बठाउन बजेट बनाउने क्रममा कम्तीमा २ वर्षको बजेट बनाउनु पर्छ । विकसित देशहरुमा त ३ वर्षको बजेट बनाउने अभ्यास छ । यसरी बजेट बनाउँदा मुख्य मुद्दाबाट भड्किन भने हुँदैन ।

पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको पाइपमा पानी बगेजस्तो हो । खर्च बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्छ । दशैं तिहारको समयमा विकासको अवरोध हुन्छ, त्यसलाई नहुने बनाउनका लागि नयाँ गर्न खोज्नेहरुले केही विकल्प खोज्न सक्नु पर्छ ।

दशैं तिहारमा लगानीतर्फ खर्च नभएपनि यो समयमा बजारमा धेरै पैसा जान्छ । यसरी बजारमा मागको प्रेसरले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर देखाउँछ । दशैं तिहारमा कर्मचारी, लगायतमा पुनर्ताजगी आएर राम्रोसँग काम गर्न पर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिदैन । विदाले गर्दा विकास प्रशासन सञ्चालन भएन र हामीले खर्च गर्न पाएनौं भन्ने तर्क सही होइन ।

हाम्रो देशमा १ वर्षको बजेट बनाउने अभ्यास छ । तर, प्रभावकारी रुपमा विकास खर्च बठाउन बजेट बनाउने क्रममा कम्तीमा २ वर्षको बजेट बनाउनु पर्छ । विकसित देशहरुमा त ३ वर्षको बजेट बनाउने अभ्यास छ । यसरी बजेट बनाउँदा मुख्य मुद्दाबाट भड्किन सम्भावना कम हुन्छ । ।

सरकार परिवर्तन भयो भने पनि बजेट खर्च गर्ने क्षेत्र र प्राथमिकतामा कम फरक पर्छ । यो प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो । यो प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेको के हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अन्य मन्त्रीले नमान्ने भन्ने हुँदैन । होइन भने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अभ्यास हुनुपर्छ ।

हाम्रोमा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशतनै खर्च गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पाउन सकिएन । प्रधानमन्त्रीले विकास खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम गरे त्यो मन्त्रीको जागिर त्यही महिना खोस्नु पर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मन्त्रीले लक्ष्यअनुरुप नगर्दा राजीनामा दिन्छन् । अन्य देशमा गर्छु भनेको खर्चभन्दा थोरै मात्र कम खर्च गर्न सक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले पद गुमाएको अनुभव छ । तर, हाम्रोमा त जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा जवाफदेहीता छैन ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीनै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गर्यो त्यही अन्तिम रुपमा हुनुपर्छ । यहाँ त प्रधानमन्त्रीहरु अन्य मन्त्रीलाई दोष देखाएर आफू उम्किने बानीको विकास भएको छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

हाम्रोमा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशतनै खर्च गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पाउन सकिएन । विकास खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम गरे त्यो मन्त्रीको जागिर प्रधानमन्त्रीले त्यही महिना खोस्नु पर्ने हो ।

चौमासिकरुपमा ३० प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त्यति खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नभए मन्त्रीले के कारणले खर्च भएन जवाफ दिनुपर्छ । कि त कुन विभाग वा निकायका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन त्यसलाई पहिचान गरी विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गरेर हटाउनु पर्छ । यो लेभलको विकास नै सर्वपरी हो । होइन भने लक्ष्य राखेर मात्र भाषण गर्दैमा केही हुँदैन ।

विकास गर्नका लागि पुँजीगत खर्च भनेजति नगरी विकास र समृद्धि सम्भव छैन् । केही वर्ष यसरी निर्देशित विकास गरेपछि बल्ल दिगो विकासका बारेमा सोच्नु पर्ने हो । त्यसपछि राम्रो र दिगो स्वास्थ्य तथा शिक्षा विकास तिर लाग्न सकिन्छ । यसका लागि जवरजस्ती मन्त्रिपरिषदले नै मेरो काम हो भनेर आयो भने पुँजीगत खर्च बढ्छ ।

संघीयताको आशय ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये १०० वटाले खर्च गर्न सकनेनन् भने ६५३ वटाले गर्न सक्छन् भन्ने हो । यो पनि नभए ७०० वटाले गर्न सकेनन् भने पनि ५३ वटाले राम्रोसँग गर्न सक्लान भन्ने हो । तर, स्थानीय तहमा पनि कुन खर्च कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहको क्षमता विकास गरेनौं । ती स्थानीय तहलाई के गर्न सक्छु, के गर्न सक्दिन भन्ने प्रशस्त रुपमा अवसर पनि दिएनौं ।

प्रदेशमा केन्द्रसँग नजिक भएर काम गर्ने हो कि स्थानीय तहसँग भनेर अहिले पनि अन्योलता छ । प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रको फोटोकपी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । कतिपय पुँजीगत खर्च प्रदेशमार्फत् स्थानीय तहमा पनि गएको छ ।

अहिले प्रेदश सरकार संघीय सरकारतर्फ फर्किएको अवस्था छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारतिर नभई स्थानीय सरकारतर्फ ध्यान दिने खालको चुस्त खालको बनाउनु आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकेको वा नसकेको आधारमा प्रधानमन्त्री र सरकार सफल छ कि असफल प्रत्येक महिना चर्चा गर्ने गर्नुपर्दछ ।

तर, प्रशासनिक झण्झट अझैपनि कायमै छ । मन्त्रालयले ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने भएकाले प्रदेशमा पठाउने बित्तिकै खर्च भयो भनेर टाउको गन्ने गरेको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक लिने हो भने मन्त्रालयले अनुमान गरेभन्दा कम प्रतिशत विकास खर्च आउँछ ।

राजनीतिज्ञले आफ्नो पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्र आत्मसाथ गरेर हुँदैन विकास प्रशासन र आर्थिक प्रशासनतर्फ पनि ध्यान जान आवश्यक छ ।
यो निजामति कर्मचारी प्रशासनले विकास प्रशासनको संघीयतालाई आत्मा साथ गरेकै छैन ।

पुँजीगत खर्च बढाउन गर्न सकिने अभ्यास
अहिलेको बजेट बनाउने अभ्यासनै गलत छ । हामीले सके ३ वर्षको नसके २ वर्षको बजेट बनाएर विकागका एजेण्डा अगाडि सार्न सक्यौ भने बल्ल विकासले गति लिन सक्छ । यस्तो बजेट बनाएपछि सरकारले रकमान्तरको व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्छ । कर्मचारी र नेता दुबैमा जवाफदेहिताको एक निर्दिष्ट खाका बनाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा हाम्रो संरचनागत व्यवस्थामै त्रृटि छ । त्यसलाई केही हदसम्म सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको कानूनी झण्झट पनि एक बाधक हो । अहिलेको कानूनी झण्झट र काम गरे फसिन्छ कि भन्ने कर्मचारी र नेताको मनस्थितिले खर्च बढ्दैन । यसलाई घटाउन कानून र लेखाको ज्ञान भएको कर्मचारीलाई सम्वन्धित निकायमा खटाउनु पर्छ ।

जुन–जुन निकायले पुँजीगत खर्च तोकेको वा बढी गरे त्यो निकायलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रेदश सरकार संघीय सरकारतर्फ फर्किएको अवस्था छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारतिर नभई स्थानीय सरकारतर्फ ध्यान दिने खालको चुस्त खालको बनाउनु आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकेको वा नसकेको आधारमा प्रधानमन्त्री र सरकार सफल छ कि असफल प्रत्येक महिना चर्चा गर्ने गर्नुपर्दछ । यति मात्र गर्न सक्यौ भने अहिलेको पुँजीगत खर्चको निराशा केही हदसम्म भएपनि सुधार हुन सक्छ । हाेइन भने यही व्यवस्थामा सरकार एक पछि अर्काे बन्छ । चर्चाका लागि भाषण गर्छ । उपलब्धी प्रत्येक वर्ष जस्तै हुन्छ ।

(लेखक थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।)