आधार दर परिवर्तन नभइ ऋणको ब्याज बढाउन नपाइने, कल डिपोजिट बाहेकमा ०.५ % सम्म बढी दिदा हुने

काठमाडौं । बैंकबाट ऋण लिएका ब्यक्तिहरुलाई ब्याज अझ सस्तो र बैज्ञानिक दरमा लागू हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने ऋणको ब्याजमा राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेपछि यस्तो हुने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिदा लिने ब्याजलाई उनीहरुको आधार दरसँग समायोजन गरिएको छ ।

यसअघि नै कर्जा तथा निक्षेपमा लिने दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

‘कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘आधार दर’सँग आवद्ध गर्नुपर्नेछ, साथै पुनरतालिकीकरण वा पुनसंरचना गरिने कर्जाको ब्याजदर समेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम दर थप गर्न पाउने छन् । तर यसरी थप गरिएको प्रिमियम दर के कति हो भन्ने कुरा ग्राहक र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

अहिले बाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कर्जाको ब्याजदर आधार दरसँग समायोजन गर्दा बैंकहरुले कति प्रतिशत प्रिमियम लिएका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आधार दरसँग कर्जा ब्याजदर समायोजन भएपछि जुन बैंकको आधार दर कम छ सोही बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरका सम्बन्धमा पनि नयाँ ब्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार थोरै रकम जम्मा गर्ने ब्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई थप राहत मिल्ने देखिएको छ ।

नयाँ ब्यवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने भनिएको छ ।

‘माग तथा अल्पसुचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) को हकमा बचत खातामा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन, कल डिपोजिट बाहेकको अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शुन्य दशमलब ५ (०.५) प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

तर अक्षयकोष वा ५ बर्षभन्दा बढी भुक्तानी अबधि भएको मुद्दति निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीच आपसी सहमतिको आधारमा ब्याजदर कायम गर्न सक्ने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यस्तै बोलकबोलको आधार संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरको ब्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै नयाँ नियम लागु गर्न गराउन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले केही बर्ष अगाडिदेखि आधार दर सार्बजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बाध्यकारी ब्यवस्था लागू गरेपनि किन यो गरिएको छ भन्ने पुष्टी गरेको थिएन ।