बिलेटमा प्रोत्साहन दिने नीति कार्यान्वयन गर्दा डण्डी उद्योगलाई समय दिन परिसंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति कार्यान्वयन गर्दा डण्डी उद्योगलाई परेको मर्का हेर्न माग गरेको छ । परिसंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको जनाएको छ ।

भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ हुँदा उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने खतरा हेर्न आग्रह गरेको छ ।

तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले परिसंघले नेपाल सरकारसँग सोही अनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने तर,यसको लागि सरकारले सरोकारवालासँग सुझाव लिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।

सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका विषयलाई हेर्न भनेको छ ।