सरकारको कर नीति परिवर्तन हुँदैछ ? यी हुन् प्रतिस्थापन विधेयकले समेट्न सक्ने नयाँ क्षेत्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाइसकेको छ ।

सरकारले विनियोजन अध्यादेश मात्र नभई आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पनि परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइरहेको छ । जसकारण नयाँ आउने बजेटमार्फत् अहिलेका नीति तथा कार्यक्रम र योजना मात्र नभई कर नीतिमा पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ ।

करको विषय संसदले निर्धारण गर्छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको आर्थिक विधेयकलाई परिमार्जन गर्दा संसदीय समितिहरु तथा संसदले राजस्वका दर र दायरा दुबैमा छलफल गर्न सक्छन् । गत जेठ ८ गते संसद विघटन भएसँगै संघीय संसद अर्थसमितिले बजेटका लागि आफ्ना सुझाव दिन पाएको थिएन । अर्थसमितिले विभिन्न चरणका छलफल पछि तयार पारेका ती सुझाव समेट्ने गरी अहिलेको सरकारले राजस्व नीति तय गर्नसक्छ ।

त्यस्तै, राजस्व नीति र कर सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई डेढ दर्जन बढी सुझाव दिएको थियो ।

समितिको प्रवितेदनमा भएका केही विषय अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको आर्थिक विधेयकले समेटेको भएपनि अधिकांश विषय समेटिएका थिएनन् । ती सुझावहरु प्रतिस्थापन विधेयकमा अटाउन सक्छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु भएसँगै सरकारको बढी जोड भने आर्थिक विधेयकमा भन्दा विनियोजन विधेयकमा केन्द्रित छ ।

अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयहरुबीच नयाँ बजेटका नीति, योजना तथा कार्यक्रमका लागि छलफल शुरु गरेसकेको भएपनि राजस्वसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग भने औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल प्रतिस्थापन विधेयकबारे औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै छलफल नभए पनि समितिले सुझाव दिँदा वार्षिक प्रतिवेदनलाई नै पहिलो आधारका रुपमा लिने बताउँछन् ।

‘नयाँ आर्थिक ऐनका लागि समितिसँग छुट्टै छलफल भइसकेको छैन । तर हामीले यसअघि नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा भएका विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ । समितिले दिने सुझाव पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसमा संघीय राजस्व नीतिबनाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापन तथा सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, भन्सार प्रणाली र प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएका थिए ।

सरकारको राजस्व नीति र कर प्रणालीसँग सम्बन्धीत सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धिमा बहुदर कायम गरिनुपर्ने, राजस्व छुट कटौती गरिनुपर्ने, राजस्वसँग सम्बन्धित छाता ऐन बनाउनुपर्ने, अनलाइन व्यापारलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने र घरजग्गा व्यवसायलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्नेलगायत विषय उल्लेख गरेको छ ।

समितिले सुझाव दिएका र प्रतिस्थापन विधेयकले समेट्न सक्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नयाँ विषयबारे क्लिकमाण्डूले खोज्ने प्रयास गरेको छ ।

आयात व्यापारको व्यवस्थापनः
हाल नेपालको संघीय राजस्वको करिब ५० प्रतिशत राजस्व पैठारी व्यापारबाट हुनेगरेको छ । तर पैठारी व्यापार अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

आयात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित आर्थिक हैसियत भएको र वार्षिक कम्तीमा तोकिएको मूल्य बराबरको पैठारी गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र फर्म रजिस्ट्रेसनको अनुमति दिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको औपचारिकरणः
अहिले नेपालको एक तिहाईको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक व्यावसायिक सर्वेक्षण २०१८ ले नेपालमा ४ लाख ६० हजार प्रतिष्ठान दर्ता भएको देखाउँछ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १ तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्र पनि करको दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याएर राजस्व बढाउनुपर्ने सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत् दिएको थियो । नयाँ आर्थिक विधेयकले यसलाई समेट्न सक्छ ।

मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै आर्थिक गतिविधिहरु तथा कारोबारको पूर्ण अभिलेखिकरण हुन नसक्दा सबै आर्थिक तथा वित्तीय आँकडाहरु तथ्यपरक हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ ।

राजस्वको दायरा बिस्तारः
राजस्वको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको भन्सारका दरहरु बहुपक्षीय तथा द्विपीक्षय व्यापार सम्झौताका कारण तत्काल पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा एकल दर रहेसम्म हालको १३ प्रतिशतको दर बढाउन नहुने, कोभिड १९ महामारीले पारेको असरका कारण आयकरका दरहरुपनि वृद्धि गर्न नहुने, सीमित वस्तुहरुमा बाहेक अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएका थिए । यी विषयलाई अध्यादेशमार्फत् आएको आर्थिक विधेयकले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको थियो ।

त्यस्तै समितिले करमा दर भन्दा दायरा बिस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधारः
राजस्व परिचालनको मीयोका रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकरको हालको दर, थ्रेसहोल्ड, छुटहरुको सूची, कानून र कर प्रशासनमासमेत व्यापाक पुनरावलोकन सहितको सुधार आवश्यक रहेको समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको माग उठेकोमा वस्तु र सेवामा बहुदर कायम गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

विद्युतीय कारोबार र अनलाइन व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेः
कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा विद्युतीय कारोबार र अनलाईन व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोभिड १९ अगाडि नेपालमा ३५ वटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता रहेकोमा २०७७ सालमा मात्र थप २५३ वटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता भएका छन् । दर्ता नभई व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । यी व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

राजस्व छुटमा पुनरावलोकनः
नेपालको कर प्रणालीमा कूल कल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत राजस्व छुट भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सरल, सहज पारदर्शी र तटस्थ बनाउनका लागि कर छुटका प्रावधानलाई क्रमिक रुपमा कटौती गरिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तथा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न कर छुटलाई क्रमशः प्रत्यक्ष खर्च सरह कै व्यवहार गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगद कारोबार नियन्त्रणः
नगद कारोबारले व्यवसायिक कारोबारमा पारदर्शिता सिर्जना गर्न नसक्ने, कर छलीमा सहयोग पुर्याउने र कारोबार लुकाएर असल करदातामा पनि कर नतिर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले नगद कारोबारभन्दा बैंकिङ कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्नेः
घरजग्गा किनबेच, भाडा तथा लिजमा दिने कार्य अहिले व्यक्तिमार्फत हुँदा कर छलीलगायतका समस्या देखिएकाले यसलाइै व्यक्तिमार्फत् नभई एजेन्सीमार्फत् सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा सुधारः
राजस्व प्रशासनबाट दिने सेवालाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धि तालिम दिने, जिम्मेवारी र दायित्वबोधको सुनिश्चितता गर्ने, काममा छरितोपन ल्याउने र सहज कार्यप्रणाली बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

छद्मभेषी व्यवसायको नियन्त्रणः
आयात व्यापारमा देखिएको बिना पहिचानको फर्म रजिस्ट्रेसनलाई व्यवस्थित गर्न भन्सारमा एक्जिम कोड लिनपर्ने र त्यसवापत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि छद्मभेषी व्यापार व्यवसायको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि करदातालाई पहिचान गरेर मात्र नवीकरण गर्न बायोमेट्रिय प्रणाली शुरु गरिएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत स्पष्ट गरेर मात्र व्यवसायिक फर्म दर्ता गर्ने, व्यापारी तथा व्यवसायीको बैंक खाता खोल्दाकै अवस्थामा आयको स्रोत र व्यक्तिगत हैसियत स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन बनाउनेः
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तीनवटै तहका सरकारको करको क्षेत्र, कर संकलनको प्रकृया र कार्यप्रणाली स्पष्ट गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ नयाँ कर र सेवाशूल्क लगाउँदै आएकोमा दोहोरो करको भार पर्न गएको छ । यसकारण, एउटै व्यवसायमा फरक–फरक कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि एकद्वार कर प्रणाली बनाइनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन बनाउनेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संघीय राजस्व नीतिको आवश्यकताः
आवधिक योजना, सरकारको सालबसाली नीति र कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विषयगत कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु तथा कार्यकारी निकायबाट भएका नीतिगत निर्णयहरु बाहेक मुलुको एकीकृत राजस्व नीति बनिसकेको छैन । यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी संघीय राजस्व नीति बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरुको पुनरावलोकनः
आन्तरिक उत्पादनलाई आवस्यक संरक्षण दिनेगरी भारतसँग भएको व्यापारसम्झौताका प्रावधान, विश्व व्यापार संगठनको अधिकतम भन्सार महशुल दर (बिन्डिङ ट्यारिफ रेट), साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत भएको संवेदनशील वस्तुहरुको सूची (सेन्सेटिभ लिस्ट) र बिमस्टेक सम्झौताअन्तर्गतको नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट) पुनरावलोकन गर्नका लागि शीघ्र पहल गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।