सेयर धितो कर्जा सीमा घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारीमा अर्थ समितिको हस्तक्षेप

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकलाई सेयर बजारलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न बन्देज जस्तै भएको छ । सेयरधितो कर्जाको सीमा घटाउने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ समितिले सो नगर्न अप्रत्यक्ष दबाव दिएको हो ।

सेयर बजारलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिइसको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

समितिको छलफलको निर्णयले राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा तोकिएका सुझाव समेटन निर्देशन दिँदै भनेको छ– ‘मौद्रिक नीतिबाट पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।’

प्रतिकुल प्रभाव भन्नाले– आफ्नो पक्षमा नभएको, प्रतिपक्षी वा विरोधी, आफुले सोचेको वा चाहेको भन्दा उल्टो जस्ता अर्थ लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनेको सेयर मार्जिन कर्जा, लाभांश वितरणमा कडाई, हकप्रद सेयर जारी गर्न कडाई गर्दा हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि यी बिषयमा नीतिगत परिवर्तन गर्दा सेयर बजारमा उच्च उतार चढाव हुँदै आएको छ । लगानीकर्ताले कम्पनी विष्लेसण मनबलकै आधारमा कारोबार गर्दा बजारमा उत्तर चढाव हुने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघिसम्म ६५ प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । सो सीमालाई राष्ट्र बैंकले घटाएर दायरा भने विस्तार गर्ने नीति चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरेको थियो । तर अर्थ समितिको उक्त निर्देशनले सेयर धितो कर्जाको सीमा समायोजनमा अन्योलता भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बजार घट्दा सीमा बढाउने र बढेको समयमा सीमा घटाउने मौद्रिक उपकरण नै हो, पहिलेको तुलनामा सेयर बजार अहिले बढेको छ भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि सेयर बजारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै गएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी अन्य क्षेत्रपनि विस्तार गर्न सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउनु पर्ने आवश्यकता नै थियो, सोही अनुसार हामीले तयारी गरेका थियौ ।’

तर, अर्थ समितिले शुक्रबार दिएको सुझाव समेट्ने निर्देशनले अप्रत्यक्ष रुपमा सीमा नघटाउन भन्ने संकेत गरेको हुँदा सेयर धितो कर्जाको सीमा समायोजन गर्न समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्जाको सीमा घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, सेयर कर्जाको उपयोग र प्रभावकारीतालाई बढाउन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी गरिहको थियो,’ ती अधिकारीले थपे, ‘पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी भनिएको हुँदा कस्ता नीतिगत परिवर्तनले प्रतिकुल प्रभाव पर्दै त्यसमा छलफल भएर नै मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा सीमा र अन्य लाभांश वितरण, हकप्रद लगायतका विषयलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ ।’

अर्थ समितले सुझाव समेट्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । त्यसैले सुझाव समेट्न आनिर्वाय नभएपनि समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेबारे गम्भिर छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि नै सेयर बजारका विभिन्न लगानीकर्ता संघले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा सेयर बजारको विकास विस्तारको लागि सेयरधितो कर्जा नघटाउन सुझाव दिइसकेका थिए ।