ब्रोकर कमिसन र पुँजीगत लाभकर घटाउन अर्थमन्त्री समक्ष लगानीकर्ताको माग

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताका २ वटा संघले अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मासमक्ष ७ बुँदे माग राखेका छन् । शुक्रबार नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले अर्थमन्त्री शर्मासँग समक्ष विभिन्न ७ बुँदे माग राखेको हो ।

उनीहरुले राखेका ७ बुँदे मागमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेदेखि सरकारसँग भएको ५८ बुादे सहमति समेत कार्यान्वयनको माग राखेका छन् ।

उनीहरुले ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहबाटै सेयर खरिद गर्न पाउने संवैधानिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आश्वा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीका साथै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरुमार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी उनीहरुले हाल कायम भइरहेको दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएको एकतर्फी रुपमा मात्रै ०.१५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी विद्यमान कमिसन दर तत्काल तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी मार्जिन कर्जालगायतका बुँदालाई निरन्तरता दिँदै हाल पुँजिगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भए दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म कायम पुँजिगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजिगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

साथै गैरआवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरी विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिब ६० लाख युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरणमार्फत् सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजिबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु उनीहरुको माग छ ।