एकातिर बजेट संशोधन तयारी, अर्कोतिर साउन १५ भित्र सबै ठेक्कापट्टा शुरु गर्न निर्देशन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ ।

एकातिर सरकारले बजेट संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमका लागि साउन १५ गतेभित्र ठेक्कापट्टाका प्रकृया शुरु गरिसक्न विषयगत मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अरु विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ पठाउँदै साउन १५ गतेभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्न, असोज १५ भित्र ठेक्का सम्झौता गर्न र कात्तिकबाट आयोजनाको काम नै शुरु गरिसक्न भनेको छ ।

‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको आयोजनाको तयारीका चरणहरु पूरा गरी कार्यक्रम÷आयोजनाको अनुमान तयार गरी २०७८ साउन १५ भित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा भनिएको छ, ‘२०७८ असोज १५ भित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुहुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य शुरु गर्नेगरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’

नयाँ बजेट आउने भएपछि पुरानो किन कार्यान्वयन ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरेर संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारको योजना छ । सोहिअनुरुप बजेट संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने र संसदबाट आएका विषयहरुसमेत समावेश गरेर बजेट संशोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

तर, अरु विषयगत मन्त्रालयहरुले भने पुरानै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी मार्गदर्शन पाएका छन् । जसकारण मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अहिलेनै ठेक्कापट्टा शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको र संसदबाट त्यो पारित भएर नआउन्जेलसम्मका लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट नै कार्यान्वयनमा रहने बताउँछन् ।

‘संसदबाट स्वीकृत भएर नयाँ बजेट वा बजेटमा केहि नयाँ नआउन्जेलसम्मका लागि अहिलेको बजेट नै कार्यान्वयन हुने हो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यान्वयन रोक्ने वा त्यसलाई लागु नगर्ने भन्ने खालको कुनै निर्णय भएको छैन,’ आचार्यले भने ।

असार २९ गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाएका थिए । ३० गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै शर्माले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने र नयाँ बनेको सरकारले आफ्नो कार्ययोजना र नीतिअनुसार नयाँ बजेट ल्याउने बताएका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको ब्रिफ्रिङमा मात्र होइन सार्वजनिक रुपमै पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधन हुने बारे बोलेका थिए ।

शर्मा अर्थमन्त्री भएको तीन दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएको थियो । यसरी एकातिर मन्त्री र मन्त्रालय स्वयं नयाँ बजेट लेखनमा लाग्ने तर सोहि मन्त्रालयले पुरानै बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि ठेक्का पट्टा शुरु गर्न निर्देशन दिनु विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।