कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका लागि पूर्वप्रशासक खोज्दै सरकार, तोकियो टिओआर

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ । अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर अबको राजस्व नीति र कार्यदिशा बारे अध्ययन गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गठन प्रक्रियाको पूर्वतयारी र छलफल अगाडि बढाएको हो ।

पूर्वप्रशासक र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत विज्ञहरु नियुक्त गर्नेगरी अस्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ । आयोग गठन गर्ने विषयमा गत शुक्रबार मन्त्रालयले राजस्व परामर्श विकास समितिसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

एक हप्ताअघिको उक्त बैठकबाट आयोगको कार्यादेश (टर्म्सअफ रेफरेन्स) तोक्ने विषय टुंग्याइएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले आयोगलाई कस्तो कार्यादेश दिएर गठन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल शुरु भएको बताए । तर, कार्यादेशको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

आर्थिक र राजस्व क्षेत्र राम्रोसँग बुझेका पूर्वप्रशासकहलाई आयोगको जिम्मेवारी सम्भावित नामावलीसमेत मन्त्रालयले तयार पारिएको छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे कुनै छलफल नभएको र कोहि व्यक्ति विशेष नामको सिफारिस बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘आयोग गठनको प्रक्रियाबारे हामी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं, यसको टिओआर तयार पार्ने भनेर काम शुरु भइसकेको छ, तर विषय टुंगिसकेको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिले काम गरिरहेको राजस्व परामर्श विकास समिति भन्दा फरक कार्यादेश दिने गरी आयोगको गठन गर्ने र राजस्व प्रणालीबारे अध्ययन गराउने सरकारको तयारी छ । आयोग गठनको विषय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोभिड १९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको लय फेरिएको र यस्तो अवस्थामा राजस्वको क्षेत्र, दर र दायराबारे आयोगले विस्तृतमा अध्ययन गर्ने भन्दै सरकारले बजेटमा यो कुरा राखेको थियो ।

महामारीपछि निकै प्रचलनमा आएको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (इपेमेन्ट) लगायत करको दायरामा आउन नसकेका अरु क्षेत्रगत सेवा र व्यवसायलाई करको दायरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर आयोगले विस्तृतमा अध्ययन गर्नेछ ।

त्यस्तै, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कर नीतिबारे पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । महामारी पछि क्षेत्रगतरुपमा करका दरहरु हेरफेर गर्न सकिने विषयमा आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।
सरकारको राजस्व नीति सम्बन्धी सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा गतवर्ष मात्रै सरकारले राजश्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको थियो ।

तर, उक्त समितिको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।