३० नगरपालिका र ४१ गाउँपालिकाले ल्याएनन् बजेट, राजनीतिक कलह मुख्य कारण

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि तोकिएको समयभित्र ७१ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ४१ वटा गाउँपालिका र ३० वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये ४१६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । जसमध्ये ४१ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नससकेको र ३ वटा स्थानीय तहसँग सम्पर्क हुन नसेको श्रेष्ठले क्लिकमाण्डुसँग बताए ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जुले कुल ७१ वटा स्थानीय तहमा बजेट पेश हुन नसकेको र त्यसमध्ये नगरपालिकाको संख्या ३० वटाको हाराहारीमा रहेको बताए ।

नगरपालिकाको संख्या २७६ वटा छ । ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सबैले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याएको छन भने ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको देखिदैन ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु कुन स्थानीय तहमा के-कति कारणले बजेट आउन सकेन भनेर विस्तृत विवरण आइनसकेको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक कारण मुख्य रहेको र अहिले केही स्थानीय तहको बजेटमा महामारीको असर पनि देखिएको बताउँछन् ।

‘७१ वटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नुका पछाडि ७१ वटा कारण होलान् ।

त्यसमध्ये मुख्य कारण त राजनीतिक खिचातानी हो,’ उनले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग त्यसको कारण मागेका छौं । एकदुई दिनमै त्यो आइपुग्ला । त्यसपछि कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएन भनेर थाहा हुन्छ ।’

त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित विपत्तीलाई पनि समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसक्नुको कारण मान्छन् ।

‘केही स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु आफै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । कोही बाढी पहिरोलगायत विपत्तीमा हुनुहुन्छ । केही स्थानीय तहमा कोभिड १९ को महाविपत्ती नै छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा आन्तरिक कलह र अन्तर विरोधका कारण बजेट आउन सकेन ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नल्याउने धेरै स्थानीय तह प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको पनि श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मेयर तथा उपमेयरको विवाद तथा अन्तरकलह, विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यहरुको विरोधलगायत कारण कानूनले तोकेको समयमा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।