विकास बैंकलाई सेयर ब्रोकर र इन्स्योरेन्स एजेन्टको काम गर्न दिनुपर्छः प्रद्युम्न पोखरेल

सरकारले निश्चित मितिमा बजेट ल्याएजस्तै मौद्रिक नीतिलाई पनि निश्चित मितिमै सार्वजनिक गर्छौं । त्रैमासिकरुपमा समीक्षा गर्दा पनि मिति तय गर्न सक्यौं भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण सरोकारवाला क्षेत्रलाई आफ्नो आर्थिक वर्षको योजना बनाउन सहज हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको हाम्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको बजेटले पनि समावेश गरेको छ । त्यो हो कोभिड । कोभिडले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या आएको छ । त्यसमा आर्थिक क्षेत्रको नियामकले आगामी मौद्रक नीतिमा उपयुक्त प्रतिक्रिया दिने पूर्णविश्वास छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई पनि कोभिडले असर गरेको हुनाले निराकरण गर्नका लागि उपयुक्त नीति नियम मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

अहिले विकास बैंकको संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापनमा बलियो भएको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास बैंकहरूको वास्तविक आकार, पूँजीको आकार र व्यवसायको आकार बढेकाले केही कुराहरू मौद्रिक नीतिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा लोकल एलसीको कारोबार, क्रेडिट कार्डको कारोबार, विकास बैंकको संरक्षणका लागि के कस्तो कार्य गर्न सकिन्छ साथै हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । भोलिका दिनमा व्यवसाय बढ्दै गयो भने क्यापिटल बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ ।

त्यसो त हकप्रदका लागि ऋणपत्र विकल्प छ । तर, पनि हकप्रद सेयर विकास बैंकलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले व्यवस्था भयो भने त्यसले राम्रो गर्छ ।

त्यस्तै विकास बैंकको बीमासँग सम्बन्धित जुन सेवा छ, त्यसलाई फराकिलो बनाइनुपर्छ । विकास बैंकको मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल निकै ठूलो भएकाले बीमाको पहुँच बढाउनका लागि आफ्ना ग्राहकलाई बैंकासुरेन्स गर्न दिइनुपर्छ ।

त्यसैगरी, अहिले सेयर ब्रोकरको कुरामा बाणिज्य बैंकहरूको मात्रै कुरा आइरहेको छ । वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकलाई पनि अनुमति दिनुपर्छ । अहिले समन्वय भूमिकाको लागि मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारसँग ठूलो सञ्जाल र विकास बैंकहरूको मार्केट सेयर करिब वित्तीय प्रणालीमा १२ प्रतिशत छ ।

यसले गर्दा विकास बैंकहरू पनि सक्षम स्थितिमा रहेको हुनाले नेपाल सरकारको सरकारी कारोबार पनि विकास बैंकमार्फत् गर्न सक्ने स्थिति मिलाउन सकियो भने त्यसले समग्रमा अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेछ । साथै, स्थानीय निकायहरूले आफ्नो सरकारी कारोबार विकास बैंकबाट गर्न पायो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्न सक्छ ।

सरकारले नीति, नियम, निर्देशन आउँदा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हुन्छौं । तर, बैंकहरूले कुनै क्षेत्रमा राम्रो गरेको अवस्थामा प्रोत्साहनका लागि केही पनि छैन । त्यसैले राम्रो गर्नेलाई रिवार्ड प्रोत्साहनको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा धितो फुकुवामा समग्रमा सबै धितो फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले जोखिम निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सक्नुपर्छ ।

समग्रमा घरजग्गाको धितोमा लागानी गर्छौ त्यसमा एउटा मूल्याङ्कन गर्ने कुनै प्रक्रिया छैन । त्यसैले घरजग्गाको मूल्याङ्कनका लागि पनि मूल्याङ्कन गर्ने दिशाहरू भएको अवस्थामा निकै सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, बजेटमा चामलमा ५ वर्ष, गहुँमा ३ वर्ष र तरकारीमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने लेखेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा कृषिले २० प्रतिशतमात्रै योगदान गरेको देखिन्छ । जबकि, कृषिमा ठूलै जनसंख्या निर्भर भएकाले यो क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सहकारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न सकेमा कृषिमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि नीति तय भएका सहज हुन्छ ।

साथै, मौद्रिक उपकरणहरूमा कोरोनाको प्रभाव रहेको छ । त्यसलाई सहुलियत एवं कम गर्न सहयोग गर्ने बैंक रेट, सिआरआर, एसएलआरलाई पनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था भएमा त्यसले धेरै सहयोग गर्छ ।
(आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पोखरेलले व्यक्त गरेको बिचार)