तपाईंको स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् कति बजेट ? (सूचिसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष ३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटमार्फत  १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा २ लाख बेरोजगारीलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्टयाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले छुट्टाइएको रकममध्ये ९ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ देशभरका स्थानीय तहमा रोजगारी प्रदान गर्नका लागि छुट्टाइएको छ भने बाँकी २ अर्ब १८ करोड ६० लाख १९ हजार आन्तरिक खर्च अर्थात कर्मचारीको मासिक तलबको लागि छुट्टाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारी दिनको लागि गत चैतमै सबै स्थानीय तहलाई बरोजगार युवाको संख्या प्रविष्टको लागि अनुरोध गरेको थियो ।

सोही अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त बेरोजगार संख्याको आधारमा बजेटको लागि रकम छुट्टाइएको राष्ट्रिय कार्याक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयले कार्यप्रगतिका आधारमा बाँकी रकम स्थानीय तहलाई बजेट निकाशा गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ५५ वटा स्थानीय तहबाहेक बाँकी सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याको आधारमा ३ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट निकाशा गर्ने भएको छ ।

उक्त निकाशा भएको रकमबाट पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा बजेट कार्यान्वयन भएको प्रगतिअनुसार मात्रै बाँकी बजेट विनियोजन हुने निर्देशक घिमिरेले बताए ।

‘सरकारले कार्यक्रमका लागि सरकारले सबै रकम प्रदान गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले स्थानीय तहको आयोजना र बेरोजगारको आधारमा कुन स्थानीय तहले कति पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको हो,’ उनले भने ।

निर्देशक घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले हाल विभिन्न स्थानीय तहमा बजेट निकाशा गरिसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ५१ हजार र विश्व बैंकबाट २ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आगामी वर्षका लागि ७ लाख ८ हजार ३ सय २८ जना बरोगार सूचिकृत भएको जनाएको छ । उक्त संख्या बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत भए पनि १ लाख ६४ हजार ६ सय १६ जनालाई रोजगारी दिन सक्ने जनाएको छ ।

त्यसमा नेपाल सरकारको रकमबाट १ लाख १८ हजार ९२ जना र विश्व बैंकबाट प्राप्त रकमबाट ४६ हजार ५ सय २४ जनाले रोजगारी पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका युवा तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका युवालाई हस्तकला, सिकर्मी, डकर्मी, कुक, सिलाइ कटाइलगायत विभिन्न सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरी थप १ लाख व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न उत्पादन मुलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिना बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराई तालिमको व्यवस्था गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिनेलाई २ वर्षसम्मको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । जसबाट आगामी बर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

कुन स्थानीय तहमा कति बजेट ?