नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरिँदै

काठमाडौं । नेपालले अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशकारूपमा सूचीकृत हुने मापदण्ड पूरा गरेको दावी गरेको छ । यससम्बन्धी अन्तिम प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ ।

उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले आगामी महासभामा पेश गर्न सैद्दान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ ।

यस पटकको राष्ट्रसंघको महासभा सेप्टेम्बर महिनामा बस्दैछ । तर नेपालभित्र भने उक्त प्रस्तावको विषयलाई लिएर समान मत छैन । सरकारी पक्षबाट यसलाई ठूलै महिमामण्डित गरिएको छ भने विपक्षी र सरोकारवाला पक्षले भने यसलाई हतारोको संज्ञा दिइएको छ ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को हालै न्यूयोर्कमा सम्पन्न बैठकले समेत नेपाललाई कम आय भएको मुलुकबाट मध्यमस्तरको आय भएको मुलुककारूपमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सक्षम भएको सिफारिस गर्दै आगामी महासभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्न लागेको छ ।

‘हामीले स्तरोन्नतिका लागि तय गरिएका तीन मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड सन् २०१५ र सन् २०१८ मा पूरा गरिसकेका थियौँ, यसले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो,’ स्थायी प्रतिनिधि राईले भने ‘ त्यो बेला हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेकाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई थाँती राख्न अनुरोध गरेका थियौँ । अब अहिले यो अनुमोदन हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’

राष्ट्रसंघले तोकेका तीन मापदण्ड– कूल राष्ट्रिय आयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपाल योग्य देशको सूचीमा रहेको हो ।

नेपाललाई स्तरोन्नति दिने निर्णय अनुमोदन गरेपछि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि थप कार्ययोजना बनाउन तीन वर्षको समय चाहिनेमा कोरोना भाइरसका कारणले उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा थप दुईवर्ष गरी आगामी सन् २०२६ सम्मलाई तोकिएको छ ।

यसका लागि गत फागुन महिनामा नै ‘विकासका लागि नीति’ नामको राष्ट्रसंघीय समितिले नेपाल सक्षम भएको भन्दै सिफारिससमेत गरेको थियो ।

नेपालले स्तरोन्नतिपश्चात् सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको रणनीति तय गर्नेछ । आगामी तीन वर्षसम्म अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेत तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खासमा अतिकम विकसति राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहले प्रदान गर्ने विभिन्न अनुदान तथा सहायता कार्यक्रम कटौती हुने तथा निर्यातजन्य व्यापारमा थप करको भार वहन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनेलगायतका चुनौतीहरु रहेकाले आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्ने नेपालको तयारी रहेको छ ।

राष्ट्रसङ्घमा नेपाल विगत ५० वर्षदेखि अल्पविकसित देशको सूचीमा सूचीकृत मुलुकका रूपमा रहेको थियो । सन् १९७१ मा नेपाल कम विकसित मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको थियो ।

नेपालसँगै दक्षिण एशियामा बंगलादेशले पनि सो अवसर पाउँदैछ । तर, बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा नेपालको वृद्धि तथा आर्थिक हैसियत भने कमजोर रहेको छ ।