मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर बजारमा थप कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, मार्जिन लेण्डिङ ६०% मा झार्न छलफल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ ।

पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति अनुदार देखिँदै एकपछि अर्को गर्दै कडा नीति अबलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको हो ।

आगामी साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने भनिएको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जामा जाने रकमलाई थप कडाइ गर्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

नेप्से परिसूचक र कारोबारले उचाईं छुँदै एकपछि अर्को इतिहास रच्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकको कडाइका बाबजुत नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुबै लगातार बढिरहेको छ । आज अर्थात् आइतबार मात्रै नेप्से उच्च अंक २९१९.१० अंकसम्म पुग्यो भने १७ अर्ब २७ करोड १७ लाख ८७ हजार ५२४ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

‘एकातिर कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको र सूचिकृत कम्पनीहरुको नाफाको वृद्धिदरमा संकुचन आइरहेको छ, अर्कातिर राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा पनि नेप्से र कारोबार रकम दुबै बढेको बढ्यै छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘जुन अर्थशास्त्रको सिद्दान्तअनुसार स्वाभाविक होइन, हामी थप कडाइ गर्ने औजारहरु के के हुनसक्छन् भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’

पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिए पनि अहिले त्यो सिद्दान्त फेल खाएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामै यसलाई टाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि राष्ट्र बैंक यसबाट पछि हटेको थियो ।

‘सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको खुकुलो सीमाले पनि सेयर बजार बढ्न सहयोग पुर्याएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो व्यवस्थामा पक्कै पनि कडाइ हुनेछ ।’

यद्यपि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको थियो । सो अनुसार केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो दिन सक्ने संस्थाको सूचि बनाएको थियो । सूचिकरण भएको १ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने तथा लगातार ३ वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सेयरधितो कर्जामा थप कडाई गरेको थियो । १२० दिनको औसत मूल्य र अहिलेको सेयर मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत सेयर धितो कर्जामा ऋण दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत १२० दिनलाई बढाएर १८० दिन पुर्याएको थियो । यसो गर्दा सेयर धितोमा जाने कर्जा ८ देखि १० प्रतिशतले कमी हुन आउँछ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई लुवित्त कम्पनीको सेयर किन्न रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा अल्पकालीन अर्थात् १ वर्षभन्दा कम समयका लागि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही ठूला खेलाडीले सेयर बजारलाई अस्वाभाविकरुपमा निरन्तर बढाउन थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पुँजी बजारमा इन्भेष्टरहरुभन्दा ट्रेडर्स (लगानीकर्ताभन्दा व्यापारी) हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले पनि ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

बजेटले १ वर्षभन्दा कमको लगानीलाई अल्पकालीन लगानी भएको व्यख्या गर्दै सेयर किनेको १ वर्षभित्र बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने र किनेको १ वर्षभन्दा बढी समयपछि बिक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत मात्रै लाभकर लिने व्यवस्था गरेको छ । तैपनि सेयर बजार झनझन् चम्किरहेको छ ।

सेयर बजारलाई ठूलो असर पनि नपर्ने र धेरै अस्वाभाविक वृद्धि पनि हुन नदिनका लागि के कस्ता मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर घनिभूतरुपमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सेयर बजारमा देखिएको उत्ताउलोपना रोक्न मार्जिन लेण्ङिमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर विभागीय छलफल भइरहेको छ, त्यसबाहेक अरु के के विकल्प हुन सक्छन् भनेर खोजिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘उच्च व्यवस्थापनबाट पनि ग्रिन सिग्नल पाएका छौं । तर, मौद्रिक नीति नआएसम्म यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधितो कर्जामा चैत मसान्तसम्ममा ९१ अर्ब ८९ करोड ऋण दिएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

सस्तो ब्याजदर, सेयर धितो कर्जाको उल्लेख्य सीमा भएका कारण निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्ताहरुले छोटो समयका लागि सेयर किनबेच गर्दा बजारमा अस्वाभाविक उछाल देखिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।