कोरोनाको मारमा पनि भारतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष ९.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने दावी

एजेन्सी । कोरोना कहरले सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएको देश हो भारत ।

दोस्रो लहरको सबैभन्दा बढी मार भारतमा परेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिज्ञको कमजोरी नभई सिस्टमको फेल भएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । सिष्टम भनेको के हो ? उनी भन्दैनन् र कर्मचारीले काम नगरेको बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भने करिब करिब चुपचापको अवस्थामा छ । बरु, भारतमा न्यायिक नेतृत्व बढी सक्रिय छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय अर्थतन्त्रको बारेमा एक अविश्सनीय खबर सार्वजनिक भएको छ ।

सो विवरण अनुसार भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मार्चको अन्त्यसम्ममा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सुधार आई ९.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने एक जनाइएको छ ।

विश्वको आर्थिक परिदृश्यको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने संस्था मुडिज इन्भेस्टर्स सर्भिसले कोरोनाभाइरस महामारी (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरबाट प्रभावित भारतीय अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने जनाएको छ ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण व्यापक गिरावट आएको अर्थतन्त्र कोभिडको संक्रमण कम देखिनासाथ सक्रिय भएको थियो ।

मुडिजका अनुसार भारतमा लगानीको वातावरण अझै सुधार आउन सकेको छैन । खासगरी भारतमा अर्थतन्त्रको वृद्धि तुलनात्मक रुपमा न्यून भएको, कमजोर सरकारी वित्त प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रका जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको मुडिजको भनाइ छ । भारतका यी परम्परागत समस्याबीच कोभिडको दोस्रो लहरले भारतीय अर्थव्यवस्थामा थप जटिलता थपेको मुडिजले जनाएको छ ।

लकडाउन समेतका प्रतिबन्धका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको मुडिजले कोभिडको पहिलो लहरको झैं यसपटक अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव नपार्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

राजश्वमा हुने सामान्य गिरावट र कोभिडसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालित हुने खर्चले सरकारी कोषमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८ प्रतिशत भार थपिने छ ।

भारतले गत मे १ देखि तेस्रो चरणको खोप अभियान थालनी गरिसकेको छ जसमा १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिलाई समेटिएको छ । तर, मे महिनाको अन्त्यसम्ममा कूल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशतले मात्र कम्तीमा एक डोज खोप लगाउन पाएका छन् ।

खोपको कमी र स्रोतसाधनको अभावले खोप अभियानलाई सहज रुपमा विस्तार गर्न कठिनाई भइरहेको पनि मुडिजको भनाइ छ ।

मुडिजले कोभिडको दोस्रो लहर जुन महिना भन्दा लामो अवधिसम्म जारी रहे र खोप अभियानमा अपेक्षित प्रगति नभए भारतको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने जनाएको छ ।