रेलमार्गलाई १० अर्ब बजेट, रेल भने त्रिपालभित्र

काठमाडौं । सरकारले रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलमार्गको लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गरिनेछ । आगामी वर्ष जयनगर-जनकपुर-कुर्ता-विजलपुरा र जोगवनी-विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले बताए ।

बजेटमा बर्दिवास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडाैं उपत्यकामा मेट्रो रेल र शहरी केवुलकार सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत वर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काँकडभिट्टा- इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ ।

निजगढ-अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । वित्तिय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष रक्सौल-काठमाण्डौ तथा केरुङ-काडमाडौं-पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकम रेल सेवा विस्तार तथा विकासका लागि हालसम्मको उच्च हो । चालु आव २०७७÷७८ मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रेल सेवाका लागि विनियोजन भएको थियो ।

नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै शुरु भएको हो । रेल यातायातको विकास गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन गराउन सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गर्यो । हाल रेलका एक दर्जनभन्दा धेरै आयोजना अघि बढिरहेका छन् ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमै भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यो सम्भाव्यता अध्ययनबाट नेपालमा रेल सम्भावना देखिएकाले नै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई दर्ज गराएका हुन् ।

त्यसपछि बिस्तारै चर्चामा आउन थालेको यो रेलमार्ग २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा भने नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी थियो ।

असोजदेखि करिब पाँच महिना भएको भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा जनता थिए ।

जनताको भावनालाई समात्न सिपालु ओलीले रेलमार्ग निर्माण तत्काल अघि बढाउने विषयलाई लगत्तैको चुनावलक्ष्यित गरी एजेण्डाका रूपमा उठाएका थिए । नेपालमा रेलमार्गको सम्भावना हुनका साथै डीपीआर पनि बनेको आधारमा ओली रेल कुदाउने सपना बाँड्न थालेका हुन् ।

जयनगर-जनकपुर त्रिपालभित्र रेल
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जयनगर–जनकपुर–विजलापुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर रेल बिस्तार हुँदैछ । पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर ३४ किलोमिटर खण्ड विस्तार भइसकेको छ ।

उक्त स्थानमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले दुईवटा रेल खरिद गरी नेपाल भित्र्याइसकेको छ । ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गरिएको रेल २०७७ असोजमा नेपाल भित्र्याइसकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जयनगर–जनकपुर रेललाई देखाएर नेपालमा रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । करोडौं रुपैयाँ खर्चेर रेल भित्र्याए पनि रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनेको छैन ।

रेल्वे विधेयक २०७६ पुस १८ गतेदेखि राष्ट्रिय सभावमा विचाराधिन छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेकाले अर्को सरकार गठन नभएसम्म रेल विधेक पास हुने सम्भावना छैन । साथै रेल सञ्चालन गर्न नेपालसँग दक्ष कामदार तथा कर्मचारीको अभाव छ । नेपालमा रेल भित्रिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि त्रिपालले छोपेर राख्नु परेको छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग
नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ । भौगोलिक विकटताकै कारण पूर्वबाट पश्चिम छिचोल्न सडक मार्गको प्रयोग गर्दा अनुकूल वातावरण हुँदा पनि २४ घण्टा खर्चनुपर्ने अवस्था छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पूरा भएको अवस्थामा २५० किमि प्रतिघण्टाको दरमा दौडने स्यान्डर्डगेज हुने र सडक यातायातबाट एक दिन लाग्ने यात्रा चार घण्टामै तय गर्न सकिन्छ ।

आवतजावत र ढुवानी छिटो हुन्छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल सञ्चालन गर्न प्रतिकिलोमिटर ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागको अनुमान हो । यो मुआब्जा वितरणसहितको लागत अनुमान हो ।

आव २०६६/६७ देखि शुरु भएको यो आयोजनाको आव २०७५÷७६ मा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार भएको थियो । निजगढ–हेटौंडा–भत्तरपुर खण्डको राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले अहिले पुन डीपीआर भइरहेको छ ।

उत्तर-दक्षिण छिमेकी जोड्ने रेल
भारतको अघोषित नाकाबन्दीयता चर्चामा रहेको केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बनी रेल निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । २८७ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गको विषयमा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ ।

केरुङ-काठमाडौं ७५ किमिको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । जटिल भौगोलिक संरचनामा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत धेरै हुन गएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न ९८ प्रतिशत सुरुङ-पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग नेपालले आफ्नै लगानीमा भन्दा पनि चीनको लगानीमा निर्माण गर्न चाहन्छ । यो रेललाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पुर्याउने लक्ष्य छ ।

क्रस बोर्डर रेल
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा सन् २०१० मा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकार र मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकारबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो ।

भारतले नेपाललाई अन्य मुलुकसँग रेलमार्गमार्फत जोड्नका लागि पाँचवटा क्रस-बोर्डर रेलमा निर्माण अघि बढाउने छ । भारतले उपलब्ध गराएको क्रस बोर्डर रेल जयनगर- जनकपुर-बर्दिबास ६९ किलोमिटर, विराटनगर-जोगबनी १८.६ किलोमिटर, भैरहवा-नौतनवा १५.३० किलोमिटर, काँकडभिट्टा-न्यू जलपायुगुडी ७० किलोमिटर र नेपालगन्ज-रुपैडिया १२.१० किलोमिटर हो ।

यी सबै रुट भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ ।

जनकपुर-जयनगर निर्माण भइसकेको छ । विराटनगर-जोगबनी निर्माण हुँदै छ । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालसम्म पुर्याउन सकिन्छ । नेपालको यो रेलमार्गलाई ट्रान्स एसिया रेल वे नेटवर्कका २६ वटा देशसँग जोड्न सकिन्छ ।

यो रेलवे लाइनमा सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बर्मा, बंगलादेश, भारत र नेपाल आउँछन् ।

नेपालको पूर्वीभाग काँकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यो रेलमार्ग पश्चिमबाट पुनः भारत हुँदै जान्छ । यही रेलमार्गको रुटले पाकिस्तान, आफगानिस्तान, इरान हुँदै टर्कीबाट युरोपसम्म पुगिन्छ ।

यो रेलवे नेटवर्कले रसिया, अजरबैजान, कोलम्बिया, चीन, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, लाओस, दक्षिण कोरियासहितका मुलुकलाई पनि समेट्न सक्छ। ट्रान्स एसियन रेलवे लाइन ९ हजार २८९ किलोमिटर छ । नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे लाइनको मिसिङ लाइनमा राखिएको उल्लेख छ । यी रेलमार्गबाट नेपाली रेल युरोपसम्म पुग्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं-रक्सौल रेल
नेपालको राजधानी काठमाडौं-भारतको रक्सौल जोड्ने रेल मार्गको डीपीआर भारतबाट हुनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार काठमाडौं-रेलमार्ग १३५ किलोमिटरको हुनेछ । २०७७ फागुनमा मन्त्रिपरिषदले डीपीआर निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।