बजेट चुनावमा भाेट लिन तर्जुमा गरेको किताब: पूर्वगभर्नर क्षेत्री

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । यो आफैमा ठूलो बजेट हो । यद्यपि १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अपेक्षा थियो ।

सरकारले यो परिमाणको बजेट ल्याउनु भनेको चुनाव गर्नका लागि म उत्साहित छु भनेको हो । सरकारले बढी जसो चुनावलाई प्रभावित पार्न गरिने खर्चहरु बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ । यसमा रोजगार भनेको १/२ जनालाई दिएँ भनेर भरपाइ बनाउँदा पनि हुन्छ । सरकारको प्रभाव देखाउने शीर्षकका बजेटहरु खर्च हुने तर प्रभाव भने नपर्ने हुनसक्छ ।

राष्ट्रपतिको नाममा कोष स्थापना गरी शिक्षामा खर्च गर्ने भनेर आएको थियो । त्यसमा राष्ट्रपतिको जिल्लाका लागि १ करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लाको लागि २०÷२५ लाख रुपैयाँ दिएको तथ्य आएको छ ।

यस्ता शीर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको चुनावमा सपोर्ट गर्नका निमित्त आफ्ना प्रशांसकहरु र कार्यकतालाई जाने सम्भावना हुन्छ ।

यसपालीको बजेट चुनावमुखी भन्दा फरक पदैन । दुई तिहाइको जनमतलाई पाएको अहिलेको सरकारले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरी जनमत लत्याउँदा जनताको विश्वास गुमाएको छ । जसकारण अहिलेको बजेट भनेको चुनावमा फेरि अर्को दुई तिहाइ लिनका निमित्त तर्जुमा गरेको वित्तीय विवरण हो भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारलाई पार्लियामेन्टको विश्वास थिएन । त्यसकारण संसद् विघटन गरियो । संसदलाई छलेर बजेट ल्याइएको छ । यो चाँही मलाई बलमिच्याँइ हो कि जस्ता लाग्या छ ।

बजेटको आकार पोहोर सालको भन्दा १०÷११ प्रतिशतले बढ्यो तर पुँजीगत खर्च भने घटेको छ । सामान्यतयाः हाम्रो जस्तो विकासिल देशले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हो ।

तर यसअघि नै विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्च कार्यान्यवन नभएको कारणले यसवर्ष घटाइएको हुनसक्छ । जेठ १३ गतेसम्म ३७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांक आइएको छ ।
तर, यसअघिको बजेटमा छुटाइएका कतिपय शीर्षकका बजेट खर्च भएका छैनन् । ती शीर्षकहरुमा भने फेरि थप बजेट आएको छ ।

सरकारले बजेटलाई पूरा गर्ने स्रोतमा ६५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेर उठाउछौ भनेको छ । तर सरकारलाई राजश्वबाट बजेट खर्च उठाउन कठिन भनै असम्भव नै छ ।

अहिले कोभिड–१९ ले आर्थिक गतिविधिहरु समेत नहुँदा अर्थतनत्र बर्बाद नै भएको छ । आम्दानी नभएको कारणले गर्दा मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमता पनि घटेको छ ।

राजश्वको मुख्य स्रोत भनेको आयात हो । व्यक्ति खर्च क्षमता घटेपछि आयात पनि घट्छ भने अहिले पनि आयात घट्ने क्रममा नै छ । त्यसकारण सरकारले राजश्वको लक्ष्य भेटाउन असम्भव नै छ । कतिपय राजश्वमा सरकारले छुट दिएको छ । यसले गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठ्ने सम्भावना बढी छ ।

बजेटको स्रोत जुटाउन साढे ५ खर्ब ऋण लिने भनिएको छ । ऋण बजेटले जहिले पनि मूल्यवृद्धिको कारक हुन्छ । हाम्रो उखाने प्रधानमन्त्रीको सिको गर्ने हो भने एउटा उखान छ– ‘नपुगी÷नपुगी ढाडमा हात’ भनेको जस्तै छ यसपालीको बजेट ।

ऋण लिएर अर्थतन्त्रमा खर्च गर्ने भएपछि रकम बढ्छ तर त्यसले वस्तु र सेवामा परिवर्तन नआउने रकममात्र बढ्ने हुँदा मूल्यवृद्धि÷महंगी बढाउँछ । आन्तरिक ऋण भनेको बैंकहरुबाट लिने हो । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने रकम सरकारले नै लिने भयो ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योगधन्दा व्यवसाय चलाउन, सेवा बिस्तार गर्नलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिने हो । त्यो कर्जा रकम सरकारले लिएपछि निजी क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदा आर्थिक गतिविधिहरु अझ संकुचन हुन्छ ।

सरकारले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत भनेको छ । तर यस्ता कुराहरुले गर्दा मूल्यवृद्धि त्यतिमा मात्र सीमित नरहेर बढ्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि पनि ६.५ प्रतिशत नै भनेको छ । यो भनेको दैनिक ५ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ५ सय रुपैयाँ नै खर्च हुन्छ भनेको हो । यसरी आम्दानी र खर्च समान हुँदा अहिलेको बजेट कार्यान्यवनका लागि त्यति व्यवहारिक होइन भन्ने देखिन्छ । अहिलेको बजेट बालुवा भएको चिउरा चपाए जस्तो हुने देखिन्छ ।

महामारीको बीचमा आउने बजेट दीर्घकालीनभन्दा तत्कालै खर्च गर्न सकिने बजेट आउनु पथ्र्यो । महामारी रोक्नका लागि तत्कालै खर्च गर्न कदम चाल्न सकिने बजेट आउन सकेको भए सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो ।

व्यवहारिक बजेट हुनका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रत्यक्ष तोकिएर नै बजेट छुट्याइएको भए कार्यान्यवनको पाटो चुस्त हुन्थ्यो । यसले रोजगारी सिर्जना, राजश्व संकलनमा मद्दत पुग्थ्यो । यहाँ त कतियस शीर्षकमा खर्च देखाइएको नै छैन । निर्वाचनका लागि कति खर्च हुन्छ त्यो छुट्याएको छैन । अर्कोतर्फ सांसदलाई दिइने विकास खर्च कटौती गरिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो तर सांसदहरु कहिलेसम्म टिक्न सक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कतिपय शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट पहिलेको प्रयोग र प्रभावकारिता नै नहेरी पुनः बजेट छुट्याइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा यसअघि कति वितरण भए र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो भइरहेको छ त्यसको तथ्यांकसहित थप व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

बेरोजगारी कति छन् भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभन्दा कतिले रोजगारी पाए भनेर मात्र भनिएको छ । यसअघि नै विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएमा अधिकांश बैंकहरुले यो प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।

सरकारले ल्याएका सहुलियत कर्जा योजनामा बैंकहरु उदासिन देखिन्छन् । कर्जा असुल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर यसमा बैंकहरु उदासिन भएका हुन् ।

सरकारले व्यवहारीक पक्ष के हो ? भनेर नबुझि सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरेरमात्र बजेट ल्याउने गरेको छ ।

बजेटले १/२ वटा राम्रा कुराहरु पनि गरेको छ । जस्तैः स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि बढवा दिएको जस्तो देखिएको छ । नयाँ २ वर्षभित्रमा डाइनोस्टिक सेन्टर खोल्ने विषय असाध्यै राम्रो पक्ष हो । सानो रोगका लागि यही दक्ष जनशक्ति हुँदा पनि सबै विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब नेपालमै डाइनोस्टिक सेन्टर स्थापना भएपछि त्यो समस्या हटेर जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि राम्रो कुरा भएको अनुभूत भएको छ । तर, सरकारले अनाधिकृत ढंगबाट बजेट ल्याएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।