प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च ४०% मात्रै, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जम्मा १५ % खर्च

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/’७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर महामारीकै कारण यसवर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा मन्त्रालयको बजेट खर्च करिब ४० प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

मन्त्रालयले चालुगततर्फ ४८.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ १४.८५ प्रतिशत गरि कुल ३९.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र महामारी नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने मन्त्रालयकै बजेट खर्च कम देखिनुले बजेट कार्यान्वयन शैली र क्षमता माथि भने गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल महामारीको असर अरु क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि देखिएको बताउँछन् । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च बढी देखिएपनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा भने कम खर्च भएको उनले स्वीकार गरे ।

‘महामारीको असर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा परेको छ । भवनहरु बनाउनुपर्ने, अस्पतालका क्षमता बढाउने तथा शैयाहरु थप्नुपर्ने, आकस्मिक सेवा कक्षहरु थप्ने, अरु विभागहरु थप्ने लगायतका काम प्रभावित भए,’ अर्यालले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एक वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने र सबै प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरी संचालमा ल्याइसक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यी कुनैपनि अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक चरणमासमेत प्रवेश गर्न सकेका छैनन ।

सातवटै प्रदेशमा अस्पताल बनाउने भनेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र शिलान्यास भएको अवस्थामा छ । उक्त अस्पतालको पनि बाँकी काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्य कुनै पनि प्रदेशमा अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरुसमेत शुरु भएका छैनन् ।

एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेका आयोजना सरकारले शुरुसमेत किन गर्न सकेन त ?

‘पूर्वाधार बनाउनका लागि कहिँ बजेट छ, जग्गा छैन । कहिँ जग्गा छ, पैसा छैन,’ सचिव अर्याल भन्छन्, ‘समस्या थुप्रै छन ।

तिनलाई हामीले गहन रुपमा हेर्नुपर्ने छ । जिल्ला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल सबैको अवस्था र समस्या बुझेर काम गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । जसअन्तर्गत ५ देखि १५ शैया सम्मका २७२ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याईएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन ।

‘आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास यसवर्ष भएको हो । त्यो स्थानिय तहले गर्नुपर्ने ठूलो बेन्चमार्किङ हो । सातवटै तहमा सरुवा रोग अस्पताल शुरु गरेको भएपनि ठूलो बेन्चमार्किङ हुन जान्थ्यो,’ अर्याल भन्छन्, ‘तर यसपटक हामीले बजेट हेर्नै भ्याएका छैनौं । हाम्रो पहिलो ंप्राथमिकता नै कोभिड १९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रण भयो । स्वास्थ्यका अरु क्षेत्रमा हामीले गहन रुपमा हेर्नै पाएनौं ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट खर्च हुन नसक्नुमा बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र नै नमिलेको उनको बुझाइ छ ।

‘बजेटको खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नु आवस्यक छ । किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रको धेरै तल्लो तहमा जान्छ । जसकारण संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको स्वास्थ्य प्रणाली नै विभाजित भयो,’ सचिव अर्याल भन्छन्, ‘माथिबाट त श्रोत उपलब्ध गराउने मात्रै हो । सबै काम तल्लो तहले गर्नुपर्ने छ ।’

वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेशको र अन्तिममा मात्र संघको सरकारको बजेट ल्याउने प्रणाली अपनाउँदा उपयुक्त हुने अर्यालको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवस्यक पर्नसक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्याएको थियो । यो रकम भने मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको छ ।

तर पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि छुट्याएको १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता बिस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउने र सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ ।

कोभिड खोप तथा व्यवस्थापनका लागि मात्र ३३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ भने कोभिड खोप तथा व्यवस्थापन बाहेक महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाहिने अन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि २९ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६२ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ६१ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट मन्त्रालयले माग गरेको छ ।