सरकारले ल्याउन लागेको बजेट संविधान विपरित हुन्छ: पूवअर्थमन्त्री डा. महत

संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको छ । संविधानले जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने कुरा भनेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघठन गरेका छन् । संसद्मा अल्पमतमा परेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघठन गरे । जुन संविधान विपरित छ । यो विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ ।

बजेटमा राजनीति बढी भएपछि संविधानमा नै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको हो । संविधानले संघीय संसद् नभएको अवस्थामा बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छ । संविधानले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले संसद् नभएको बेला बजेट भाषण गर्न मिल्दैन ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन समय बाकी छ । सरकारलाई कोरोना विरुद्धको खोप किन्न,कोराना विरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट नै मिल्छ ।

सरकारलाई असार मसान्तसम्म खर्च गर्न तथा राजस्व संकलन गर्नको लागि अहिलेको कानूनले नै अधिकार दिएको छ । त्यो हुँदा समस्या पर्ने भनेको साउन १ देखि हो । असार मसान्तसम्ममा अदालतले फैसला दिएन वा सरकारले भनेको सदर गर्यो भने मात्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो ।

त्यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम केहीपनि ल्याउन पाइदैन । पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिने हो । प्रधानमन्त्री आफैले प्रतिनिधिसभा बिघठन गरेर निर्वाचनमा जाने भनेको बेला नयाँ कार्यक्रमको बजेट ल्याउन पाइदैन । एकातिर निर्वाचनमा जाने भन्ने घोषणा गर्ने अर्को नयाँ कार्यक्रम सहित निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने बजेट समेत ल्याउन पाइदैन ।

सरकारले पूर्ण आकारको जनतालाई भ्रम छर्नको लागि यो बेला लोकप्रिय बन्न करलाई दुरुपयोग गर्ने गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जुन संविधान विपरित हुन्छ । करको नयाँ दर लगाउदा संसद्ले अनुमति दिनुपर्छ । नयाँ कर लगाउने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने काम सरकारले गर्न पाउदैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भएको हुँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु अनिवार्य रहेको सरकारका मान्छेहरुले भन्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले यो वर्ष केन्द्र सरकारबाट पाउने रकमको आधारमा बजेट ल्याउन सक्छ । यस्तै स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा बजेट ल्याउन पाउँछन् ।

कतिपय प्रदेशमा अहिलेको त्यहा भएको सरकारले बहुमत गुमाएको छ । त्यो बेला त्यहापनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाइदैन । प्रदेश सरकारको पनि बजेट संसद्मा पेश हुनुपर्छ । कुराकारीमा आधारित