बृद्धभत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले स्रोत जुटाउन सकस, नेगेटिभ लिष्ट बाहेक अन्यमा कर नबढ्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक हुन अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ । बजेटलाई मूर्त रुप दिने अन्तिम दिनहरुसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयका लागि भने श्रोत खोज्नु टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र त्यसले राजश्व असुलीमा पर्ने प्रभावबारे तथ्यपरक विश्लेषण हुन नसक्नु मन्त्रालयका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जसकारण राजश्व लक्ष्य अनुमान गर्न नै सरकारालाई धौ–धौ परिरहेको छ । सम्भावित स्रोतका क्षेत्र खोज्ने काममा मन्त्रालय अहिले पनि लागिपरेको छ ।

राजश्व संकलन घट्दा स्वभाविक रुपमा बजेटको आकार पनि घट्छ । श्रोत कम भएपछि क्रमागत आयोजनाकै लागि बजेट जुटाउन समस्या हुन जान्छ । त्यसमाथि सरकारले केहि लोकप्रिय र थप दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि दवाव सिर्जना गरेपछि स्रोत जुटाउनु मन्त्रालयको टाउको दुखाई बनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीकाअनुसार वृद्धभत्ता बढाउनेलगायत नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रमबारे भने मन्त्रालयले अझै टुंगाईसकेको छ । क्रमागत र दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रमलाई श्रोत सुनिश्चितता गर्ने र बजेट छुट्याउने काम सकिएपनि नयाँ कार्यक्रमहरुलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले दुई पटक नै घोषणा गरेको हुँदा बृद्धभत्ता भने बढेर आउने पक्का छ ।

श्रोत सुनिश्चितता बिनै रातो किताबमा बजेट शीर्षक देखाउँदा त्यसले कार्यान्वयनको चरणमा अनावस्यक दबाव सिर्जना गर्ने भएका कारण बजेट लेखनमा सक्रिय कर्मचारीहरु श्रोत खोज्नतिर बढी केन्द्रित भएको पनि श्रोतको भनाई छ ।

श्रोतको सकस, कसरी जुटाउने पैसा ? 

निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका लगानीका क्षेत्र, उत्पादन, व्यापार, निर्माणलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन । त्यस्तै, सरकारी खर्च नहुने र राजश्व परिचालन खुम्चने मात्र नभई छिमेकी मुलुकसँगका व्यापार नाका बन्द हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भन्सार राजश्वमासमेत देखिन थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सार राजस्व दुवैतिर महामारीको असर देखिएपछि स्रोतमा दवाव देखिएको हो ।

सरकारलाई राजस्वसँग सम्बन्धित कानून, प्रणाली तथा प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले केहि क्षेत्रगत रुपमा करका दर र दायरा बढाउन सक्नेगरी सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल कोभिड १९ महामारी पछिको अवस्थामा व्यवहारिक कर प्रणाली आवस्यक पर्ने भएकाले सोहिअनुरुपको राजस्व नीति अबलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँछन ।

‘दीर्घकालिन रुपमा राजस्वको दिशा कतातर्फ जानुपर्छ र अर्थतन्त्र तथा राजस्व प्रणालीका विद्यमान समस्यालाई पहिचान एवं निराकरण कसरी गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,‘ दाहाल भन्छन ।

समितिले डिजिटल कारोबार अर्थात इ–पेमेन्टको क्षेत्रमा करका दर र दायरा बढाउन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यस्तै राजस्व थप गर्न सक्नेगरी पहिचान गरेका क्षेत्रहरुमा घरजग्गा कारोबार, अनलाइन व्यापार तथा ई–कसर्म, भन्सार मुल्यांकन, अन्तःशुल्कको संरचना, सूर्तीजन्य वस्तुको कर र ढुवानी व्यवसायलाई गर्नुपर्नेलगायत विषय छन ।

दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने करका दरमा पनि सरकारले हेरफेर गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रयोगमा लाग्दै आएको साबिकको करलाई सरकारले चलाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कुनै आयोजना विशेषलाई डेडिकेटेड रुपमा पैसा जुटाउन यस्तो सेवामा सरकारले कर लगाउने गरी मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो ।

त्यस्तै, सूर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा पनि सरकारले करका दर हेरफेर गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको जोखिम फैलिएको र तेस्रो चरणको जोखिम कायमै रहेको हुँदा सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा करका दरहरु परिवर्तन हुने छैन । केही नयाँ क्षेत्रमा कर लाग्न सक्छ ।

स्वास्थ्य संकटका बेला कस्तो आउँदैछ राजस्व र कर नीति ?

सरकारलाई  बजेट श्रोत जुटाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि समस्या थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत सरकारले राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई लक्ष्य हासिल गर्नेगरी राजस्व प्रशासनलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारका विभिन्न निश्क्रिय कोषमा रहेको रकम संचित कोषमा जम्मा गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरुको बक्यौता ब्याज तत्काल असुल गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । आन्तरिक राजश्वतर्फ करको दायरा विस्तार, कर परीक्षण, राजश्व अनुसन्धान, बक्यौता असुली र बजार अनुगमन लगायतका कार्यलाई सरकारले तिव्र बनाएर राजश्व असुली लक्ष्य भेटाउने नीति सरकारको थियो । तर महामारीका कारण यी सबै गतिविधि प्रभावित भएका छन ।

लोकप्रिय बजेट ल्याउने कि अनुशासित ? प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रणदेखि वृद्धभत्तासम्म

कुन योजना र कार्यक्रमका लागि श्रोत जुटाउन सकस ?

प्रधानमन्त्री आफैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन । नयाँ बजेटमा त्यस्तै प्रकृतिका थप अरु कार्यक्रमहरु पनि सरकारले ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले वृद्धभत्तालगायत विभिन्न ९ शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र सरकारलाई वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व छ । ३५ लाख हाराहारीमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुलाई कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै बढाउने हो भने मासिक १ अर्ब ७५ करोड र वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना कम छ । तर महंगीभत्ता भने बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको अतिरिक्त समय काम गरेवापत पाउने भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा भत्ता र जोखिम भत्तासमेत कटौती गरिएको थियो । यसलाई निरन्तरता नदिएमा सरकारलाई थप दायित्व पर्न जान्छ ।

संसद विघटन पछि सांसद विकास कोषको औचित्य करिब सकिएको छ । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाउने रकमका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो शीर्षकको रकम कटौती गर्नुको साँटो देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउनेगरी सरकारले गत चैत २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमका लागि छुट्याउन सक्ने देखिन्छ ।

३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यो कार्यक्रमको लागत अनुमान ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष भएका कारण पनि आगामि आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमका लागि कम्तीमा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर आवस्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जसकारण यो कार्यक्रमका लागि सांसद विकास कोषको रकम मात्र अपुग देखिन्छ ।

यसवर्ष राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । जनगणनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । यो रकम पनि सरकारका लागि अतिरिक्त दायित्व हो । त्यस्तै, मध्यावधि चुनावको मिति पनि सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव हुने अवस्था रहेमा सरकारले थप १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट जुटाउनुपर्नेछ ।

महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्तिकै बढी छ । महामारीको कहरका कारण औद्योगिक क्षेत्र धराशायीको अवस्थामा छ । उत्पादन क्षेत्र धर्मराएको छ । व्यापारका श्रृङ्खलाहरु सामान्य अवस्थामा छैनन । सेवा क्षेत्र पनि अत्याधिक प्रभावित छ । यसकारण उद्योगी व्यवसायीहरुले राज्यका तर्फबाट राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन । निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हुने गरी राहत प्याकेज घोषणाको माग गरिरहँदा बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसमा विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मागअनुसार राहत प्याकेज ल्याउनका लागि सरकारलाई साढे १ देखि २ खर्ब रुपैयाँ आवस्यक पर्छ ।

सिलिङ घटेर बजेट आउने सम्भावना

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ बनाउँदा महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । राजस्व लक्ष्य घट्दा बजेट पनि घट्नुपर्नेमा सरकारले घाटा बजेटका लागि मन्त्रालयलाई दबाव दिइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरः सिलिङ संशोधन भएन तर बजेटको आकार घट्ने

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अहिलेको परिस्थीति अनुकुल हुनेगरी संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउनुपर्नेमा अन्धाधुन्द रकम बाँढ्ने शैलीको ‘लोकप्रिय’ बजेट ल्याएमा स्रोतमा अझ बढी चाप पर्न जान्छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमागत कार्यक्रम र योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन । तर सम्भावित चुनाव र सत्ता समिकरणका लागि सरकारले दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

संकटको बेला बजेटमा अनावश्यक भार थप्दै सरकार, जिडिपीमा ऋणको अनुपात १२ वर्षयताकै उच्च