स्वास्थ्य संकटका बेला कस्तो आउँदैछ राजस्व र कर नीति ?

काठमाडौं । सरकारको राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाबारे सुझाव दिन दिन गठित नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व र कर नीति कस्तो हुने भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझाएको हो ।

सरकारले गत वर्ष भदौमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । त्यसअघि अस्थायी रुपमा राजस्व परामर्श बोर्ड गठन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव लिने चलन थियो । स्थायी संयन्त्रले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले आफ्नो राजस्व नीति र कर नीति बनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल कोभिड १९ महामारी पछिको अवस्थामा व्यवहारिक कर प्रणाली कसरी अबलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव तयार पारी वैशाख ३१ गते सरकारलाई बुझाइसकेको बताउँछन् ।

‘दीर्घकालिन रुपमा राजस्वको दिशा कतातर्फ जानुपर्छ ? अर्थतन्त्र र राजस्व प्रणालीमा भएका विद्यमान समस्यालाई पहिचान तथा निराकरण कसरी गर्ने ? र पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा नै बढेको अनलाइन व्यापार एवं डिजिटत भुक्तानीका विषयलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भनेर समितिले सुझाव दिएको छ ।’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोभिड १९ महामारी पछि विश्वव्यापारी रुपमा बढेको अनलाइन व्यापार तथा डिजिटल भुक्तानीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

समितिले कर र गैरकर राजश्वको क्षेत्र कसरी बढाउने भनेर करिब १ दर्जन अध्ययन गरेको उनको भनाई छ । ‘घरजग्गा कारोबार, अनलाइन व्यापार तथा ई–कसर्म, भन्सार मुल्यांकन, अन्तःशुल्कको संरचना, सूर्तीजन्य वस्तुको कर, ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, र तीन तहको सरकारमा करमा देखिएको दोहोरोपनालगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव गएको छ ।’ दाहालले भने ।

समितिले सातवटै प्रदेशका राजधानीमा गएर राजस्वसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यस्तै विषयगत आधारमा ७ वटा उपसमिति बनाएर आन्तरिक राजस्व (अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर) भन्सार, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय क्षेत्र, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ ।

गठन आदेशअनुसार समितिले लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्ने, आन्तरिक श्रोतको सबलीकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छुट तथा दोहोरो कर मुक्तिलगायत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन्छ ।

महामारीले अर्थतन्त्र खुम्चिँदा राजस्व संकलन अनुमान औसत कसरी ?

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम चौमासिकबाट शुरु भएको कोभिड १९ महामारीको प्रभाव चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कायम छ । महामारीको दोस्रो चरण झन विकराल हुने जनस्वास्थ्यविदहरुको अनुमानका बीच यसको नकारात्मक असर स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रमा पनि देखिने ठानिएको छ ।

तर यसवर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान अघिल्ला वर्षहरुजस्तै सामान्य रहनेगरी अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ बनाउँदा महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

तर राजस्व मरामर्श समितिका अध्यक्ष दाहाल राजश्व अनुमान गर्ने विधिहरु अपनाउँदा कोभिडको असर कतिसम्म पर्छ भनेर पनि आंकलन गरिएको बताउँछन् ।

‘राजस्व वृद्धिदर अनुमान गर्दा अघिल्ला वर्षहरुको ट्रेन्डलाई पनि हेरिन्छ । यसपटक पनि औसत बराबरको वृद्धिदर देखिन्छ भनेर अनुमान गरेका छौं । तर महामारीको असर कति लम्बिन्छ भन्ने कुराले राजस्व असुलीको अवस्था पनि निर्धारण गर्छ,’ दाहालले भने ।

नेपालको हकमा सामान्यतया वार्षिक २० प्रतिशतको राजश्व वृद्धिदर अनुमान गर्ने प्रचलन छ ।