पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा कर बढाएको सरकारले के मूल्य बढ्दा घटाउला ?

काठमाडौं । संसद बिघटनपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदैछ । सरकारले हरेकवर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत् आयव्यय सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकसँगै  करका दरहरु हेरफेर गर्छ । यसवर्ष पनि अध्यादेशमार्फत् आउने आर्थिक ऐनले केही वस्तु तथा सेवामा करका दरहरु तलमाथि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो भने यसमा करका दरहरु पनि निकै बढी छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शूल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पूर्वाधार कर, सडक मर्मत् सम्भार शूल्क, प्रदुषण शूल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ ।

सरकारलाई हरेक वर्ष बजेटको स्रोत जुटाउन धौधौ पर्छ । जसकारण करका दर र दायरा बढाउने ‘स्पेस’ सरकारले सधैं खोजिरहन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कम भएकै कारण अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारलाई यसमा कर बढाउन सहज थियो ।

तर, अहिले अवस्था फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अहिले अधिकतम बिन्दुमा छ । यद्यपि, मूल्य घटेका बेला निर्धारण भएको कर अहिले बजार मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि साबिककै अवस्थामा छ । सरकारले उपभोक्ता बजारलाई संरक्षण गर्ने हो भने यसपटकको आर्थिक ऐनले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले स्रोतको लोभले इन्धनमा लाग्ने कर बढाउने विषयलाई नकार्न पनि सकिदैन । कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग दुरुत्साहनका लागि विश्वव्यापी रुपमा एउटा प्रचलन छ,- कर बढाउने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेर अरु सवारी साधनको प्रयोगलाई दुरुत्साहन गर्ने र आयात पनि घटाउँदै लैजान नीति नेपालले लिँदै आएको छ । जसकारण सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा जस्तै यसवर्ष पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका करका दरलाई हेरफेर गर्न सक्छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ता बजारमा पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको बेला कर बढाउँदा उपभोक्तालाई त्यसले खासै ठूलो असर गर्दैन । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यस्तो अवस्थामा करका दर पनि बढाउँदा आम उपभोक्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । जसकारण इन्धनमा लाग्दै आएको करलाई यसपटकको बजेटले बढाउने भन्दा पनि घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

गतवर्ष यही समय अर्थात् २०२० मेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३३ अमेरिकी डलर बराबर थियो । तर अहिले त्यो बढेर ६५ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको बेला करको दर बढी भएपनि उपभोक्ता बजारमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव उपभोक्ताले महशुस गर्दैनन् । तर उत्पादन मूल्य नै बढी भएको र त्यसमाथि करको भार पनि थोपर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिने स्वभाविक छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कर निर्धारण गर्दा त्यसले उपभोक्ता बजारमा पर्ने असरलाई गहनसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण र लगाउने करमा बिस्तृत अध्ययन नै गरिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा कर हेरफेर गर्दा उत्पादन मूल्य, खरिद मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, खपतको अवस्था, अरु देशहरुले लिने कर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई हेरिनुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै मूल्यवृद्धि भएर आउने र करको दर पनि बढी हुने हो भने उपभोक्ता मारमा पर्छन्,’ उनले भने ।

नेपालको तुलनामा भारतमा करको दर बढी छ । भारतमा राज्य सरकारहरुले पनि पेट्रोलिय पदार्थमा करका दर निर्धारण गर्न पाउँछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदा भारततर्फ चोरी निकासी हुने र चुहावट हुने समस्या पनि छ । यस्तो समस्यालाई भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा एउटा खालको मूल्य र पहाडी जिल्लाका लागि फरक खालको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने सुवेदी बताउँछन् ।

अहिले नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमबाट पेट्रोल प्रतिलिटर ६६ रुपैयाँ २३ पैसामा खरिद गरिरहेको छ । यसरी खरिद हुने पेट्रोलमा विभिन्न शीर्षकमा ५६ रुपैयाँ १० पैसा कर लाग्छ ।

जसमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत् शूल्क ४ रुपैयाँ, प्रदुषण शूल्क २ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि १ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत छ । भन्सार शूल्क पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २० पैसा छ भने डिजेल र मट्टितेलमा २० रुपैयाँ छ ।