संसद बिघटनसँगै निष्क्रिय बने ३१ विधेयक

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै ३१ वटा विधेयकहरु पनि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो तीन वर्षयता विभिन्न समयमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका यी विधेयकहरु केही दर्ता मात्र भएका, केही छलफलको क्रममा रहेका र केही छलफल सकिएर पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेका थिए । तर सरकारले संसद विघटन गरेसँगै यी विधेयकहरु पनि निष्क्रिय बनेका हुन् ।

नयाँ बन्ने संसदमा फेरि ती विधेयकहरु दर्ता चरणबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि भएका छलफललाई आधिकारिक मानिदैन । संसदीय समितिहरुमा दफाबार छलफल तथा संशोधन भएर स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेका विधेयकहरुको संसदीय प्रक्रिया फेरि शून्यमा झरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा बिघटन भएपनि राष्ट्रिय सभाले भने आफ्नो बिजनेस जारी राख्न सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा गइसकेका विधेयकहरु निश्क्रिय हुँदैनन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सचिवालयले विधेयक दर्ता गर्ने, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिहरुमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने लगायतका कामकारबाही चलिरहन्छन् । यद्यपि, अहिले कोभिड १९ महामारीका कारण अहिले राष्ट्रिय सभा पनि सञ्चालन हुने अवस्था भने छैन ।

निश्क्रिय बनेका अधिकांश विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि समितिहरुमा दफाबार छलफलसमेत सकिसकेको थियो । संसदीय समितिहरुबाट पारित भएर संसदमा पुगेका विधेयकहरु पनि फेरि फर्किएर यी चरणहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

२०७५ सालमै दर्ता भएका ८ वटा विधेयक संसद विघटन हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको अवस्थामा थिए । यीमध्ये बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर स्वीकृत हुन नसकेको सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । यो विधेयक २०७५ असारमा दर्ता भएको थियो । संसद सचिवालयका अनुसार यो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिहरुमा छलफल भएर सचिवालयलाई त्यसको प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा थिए ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विभिन्न समितिहरुमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका थिए ।

संसद सचिवालयका अनुसार अहिले राष्ट्रिय सभामा २५ वटा विधेयकहरु दर्ता छन् ।