निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे जरिवाना नलिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना वा हर्जाना नतिराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार अर्थमन्त्रालयका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विववरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर विवरण वा कर रकम बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

‘हाल नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलँदै गएकाले कोभिड संक्रमणको दर व्यापक रुपमा बढ्दै गएको देखिँदा करदाताहरुसमेत यस समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘अहिले विषम परिस्थीतिलाई परेको व्यवहारिक समस्या तथा कठिनाई समेतलाई विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रास मुक्त वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ ।