समपूरक र विशेष अनुदान पाउन मापदण्ड नै पूरा गर्न सक्दैनन अधिकांश स्थानीय तह

काठमाडौं । संघ सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जाने बजेट पाउनका लागि धेरैजसो स्थानीय तहहरुले तोकिएका मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको आयोजना प्रस्तावअनुसार १ सय हाराहारी स्थानीय तहले प्रस्ताव नै हालेका छैनन् । परेका प्रस्तावहरु पनि मापदण्ड नपुर्याईकन आउँदा आयोजना छनौटमा समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।

योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ६५० हाराहारीमा स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव हालेका छन् । केही पालिकाहरुले एकभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेको र प्रदेश सरकारबाट धेरै आयोजना माग भएका कारण संख्यात्मक रुपमा भने बढी देखिन्छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा संघ सरकारमार्फत जाने बजेट माग गरेर ३ हजार ६ सय भन्दा बढी आयोजनाका लागि प्रस्ताव परेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका आयोजनाको संख्या भने करिब आधा बराबर मात्रै छ ।

योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली रितपूर्वक आएका आयोजनालाई कम्तीमा एक पालिकामा एक आयोजना पर्ने गरी छनौटको रणनीति लिएपनि कतिपय आयोजनाको प्रस्तावका लागि रित नै नपुग्ने गरेको बताउँछन ।

‘सबै स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव गर्नका लागि आवश्यक कागजी विवरणहरु नै जुटाउन सक्दैनन् । यो उनीहरुको गल्तीभन्दा पनि प्राविधिक र काम गर्ने क्षमताको अभाव हो,’ ओलीले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु पनि संघ सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण सबै पालिकाले आयोजना माग गर्न सकेको बताउँछन् ।

‘डिपिआरलगायत काजगात जुटाउन सक्दैनन । उनीहरुको साधन स्रोतले नै त्यो भ्याउँदैन,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘तोकिएको समय र मापदण्डभित्र योजना तर्जुमा गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । सबै पालिकाको क्षमता पनि छैन ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि स्थानीय तहको क्षमता अभावकै कारण आयोजना प्रस्ताव हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

‘स्थानीय तहलाई काजगात जुटाउनै हम्मेहम्मे हुन्छ । सबै विवरण नबनाएसम्म कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गर्ने कुरा पनि भएन,’ श्रेष्ठले भने ।

समपूरक र विशेष अनुदानः ३६०० आयोजनाका लागि बजेट माग

स्थानीय तहहरुले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रलाई पनि मुख्य कारणका रुपमा देखिन्छ । कर्मचारीमा क्षमता अभाव भएकै कारण आयोजनाका लागि चाहिने विवरणहरु जुटाउन नसकेको गुनासो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने गरेका छन् ।

‘कुन समयमा कुन आयोजना प्रस्ताव गर्ने र त्यसका लागि प्रकृया के हो भन्ने कुरा कर्मचारीले नै थाहा पाउँदैनन,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कामको आधारमा जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्नु संघीय सरकारको दोष हो ।’

त्यसोभए आयोजना प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने कर्मचारी संयन्त्र स्थानीय तहमा छ त ?

यो प्रश्नको जवाफमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जुले त्यो पनि एउटा कारण भएको बताए । सहलगानी सम्बन्धी अवधारणा भर्खरै मात्रै कार्यान्वयनमा आएका कारण यसको कार्यशैली नै अबलम्बन गर्न कठिनाई भएको ब्याञ्जु बताउँछन् । त्यस्तै पालिकाहरुको आर्थिक अवस्था र श्रोत साधन अभावले पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘२० करोड रुपैयाँ बराबरको कुनै आयोजना प्रस्ताव गर्न लागिएको हो भने सहलगानीको अवधारणाअनुसार तीनवटै तहका सरकारले समान रकम जुटाउनुपर्छ । करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ एउटै योजनाका लागि एउटा स्थानीय तहले छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन पनि हेर्नुपर्यो,’ ब्याञ्जुले भने ।

कति छ बजेट ? के हुन मापदण्ड ?
राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि समपूरक र विशेषतर्फ समान साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ छुट्याइएको छ । सीमित स्रोत र अत्यधिक मागका बाबजुद पनि आयोजना माग भएर आएका हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा आयोजना पार्नेगरी आयोजना छनौट गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), लागत अनुमानलगायत काजगातहरु पुर्याउन नसक्दा पनि आयोजनाहरु अस्वीकृत हुन्छन् ।

त्यस्तै आयोजना वा कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहले गरेको आधिकारिक निर्णय पनि योजना आयोगले खोज्ने गरेको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र महानगरपालिकाले आयोजना प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तावसहितको विवरण गत पुसमसान्तभित्र योजना आयोगमा पठाइसक्न भनिएको थियो ।