निजी क्षेत्रका तीन संघले भने- पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस्

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संघले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार भएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्ने विषयमा आपसी सहमतिमा गर्नुपर्ने विषय भएकाले सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने आफूले चाहेको बताएका छन् ।

‘समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।

‘आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दोस्रँे लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्नेपनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।

‘कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारि छ । यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् ।’

उनीहरुले निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जा“दा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ । गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । राजपज्ञमा न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित उनीहरुको भनाइ छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत् घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् ।

सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको आधिकारिक घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे १ मा महदुर दिवसको अवसरमा सम्बोधनका क्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए ।

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ ।