मिति नै तोक्दा पनि किन भएन हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर सम्झौता ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले यही बैशाख १४ गते मंगलबार मर्जरमा जाने सैद्दान्तिक समझदारीमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्ने र यसै आर्थिक वर्ष एकीकृत कारोबार गर्ने गरी तीब्र गतिमा काम अघि बढाएका थिए ।
सबै कुरा मिलिसकेको थियो । दुबै बैंकको मर्जर कमिटिले १४ गते मंगलबार शुभ साइत रहेको भन्दै एमओयू गर्ने मिति नै तोकेर सञ्चालक समितिलाई मस्यौदा बुझाएका थिए । उक्त मितिलाई दुबै बैंकका सञ्चालक समितिले पारित गरेर राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराइसकेका थिए ।
तर, किन एमओयू भएन त ?
बैशाख ९ गते बसेको मर्जर कमिटीको बैठकमा इन्भेष्टमेण्ट बैंककातर्फबाट प्रस्ताव आयो ‘मर्जरपछि बन्ने हिमालयन एण्ड इन्भेष्मेण्ट बैंकको सिनियर सीइओ र जुनियर सीइओको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’
इन्भेष्टमेन्टको प्रस्तावअनुसार मर्जरपछिको बैंकमा हाल हिमालन बैंकका सीइओ अशोक राणा सिनियर र इन्भेष्टमेन्टका सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे जुनियर सीइओको हुने भए ।
मर्जरको प्रक्रिया शुरु गर्दाताका भएको भद्र सहमतिअनुसार मर्जपछि बन्ने बैंकको अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्टलाई दिने र सीइओ हिमालयनलाई दिने भन्ने थियो । र, इन्भेष्टमेन्टका सीइओलाई डेपुटी सीइओ बनाउने भन्ने थियो ।
तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सिनियर सीइओ हिमालयन बैंकका राणालाई बनाउने भए पनि जुनियर सीइओ इन्भेष्टमेन्टका पाण्डेलाई बनाउन प्रस्ताव गर्यो ।
पूर्वसहमति विपरित भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र राष्ट्र बैंकका कुनै पनि नीति तथा निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै उक्त प्रस्तावलाई हिमालयन बैंकले स्वीकार गरेन ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गरायो । जसकारण मंगलबार एमओयूमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।
स्रोतका अनुसार मंगलबार मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सिनियर र जुनियर सीइओ राख्न नमिल्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई यस्तो सन्देश दिएका हुन् ।
यसरी गभर्नरले नै सिनियर र जुनियर सीइओका राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे मर्जरपछि बन्ने बैंकको सिनियर डेपुटी सीइओ बन्ने भएका छन् ।
‘सीइओको व्यवस्थापन ठूलो कुरा होइन, हिमालयनलाई सीइओ दिएर इन्भेष्टमेन्टले डेपुटी सीइओ लिएर अघिबढ्छौं,’ इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सबै कुरा टुंगिइसकेको छ, भोलि (१६ गते) देखि निषेधाज्ञा भएका कारण एमओयू गर्न केही दिन ढिला हुने भयो ।’
आफूहरु चाँडोभन्दा चाँडो एमओयू गर्ने पक्षमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
हिमालयन बैंक पनि जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको सीइओ अशोक राणाले जानकारी दिए ।
‘मिति तय भएर पनि मंगलबार एमओयूमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुका पछाडिको एउटा सामान्य कारणमात्रै हो सिनियर सीइओ र जुनियर सीइओको विषय,’ राणाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसबाहेक पनि एक/दुई वटा सामान्य विषयहरु मिल्न बाँकी छन्, कोरोना र निषेधाज्ञा नहुँदो हो त भरे/भोलि नै टुंग्याउँथ्यौं । अब केही दिन ढिला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि हामी सकेसम्म चाँडै गर्छौं ।’
यी दुई बैंकले आपसमा मर्जरको कसरत गरेको ६ महिना बढी भइसेको छ । दुबै बैंकको एकाउन्टिङ फर्मले करिब ३ महिना लगाएर सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) बुझाइसकेको छ । र, उक्त रिपोर्टलाई पनि दुबै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
यी दुई बैंक मर्ज भएपछि बन्ने बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो बन्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यी बैंकले सार्वजनिक गरेका वित्तीय वितरण अनुसार हिमालन बैंकको निक्षेप संकलन १ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र एनआइबीएलको १ खर्ब ६६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दुवै बैंक मर्जर हुँदा बन्ने बैंकको निक्षेप २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
यस्तै, चालु आवको चैत मसान्तसम्म हिमालयन बैंकले १ खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र एनआइबीएलले १ खर्ब ३५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । दुवै बैंक मर्जर भए कर्जा विस्तार २ खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
चैत मसान्तसम्म हिमालयन बैंकले लगानीकर्तालाई वितरण गर्न मिल्ल्ने वितरण योग्य नाफा ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र एनआइबीएलले १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । दुवै बैंक मर्जर भए पछि यस्तो नाफा २ अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
एनआइबीएल र हिमालयनको कोर क्यापिटल जोड्दा ४६ अर्ब ८ करोड पुग्नेछ ।