सिद्धबाबा सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा बन्ने

काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-तानसेन सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा बन्ने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलाई इपीसी मोडलमा बनाउन खोजेको हो ।

यसअघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग डिजाइन एण्ड बिल्ट मोडलमा बनाउन खोजिएको थियो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमा १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चिता गरेको थियो ।

सुरुङमार्गमा जमिन मुनि धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले डिजाइन एण्ड बिल्टको विकल्पमा इपीसी मोडलमा बनाउन खोजिएको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शौरभ बज्रचार्यले बताए ।

डिजाइन एण्ड विल्ट र इपीसी मोडल दुबैमा निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन र निर्माण गर्ने हो । इपीसी मोडलमा भने निर्माण कम्पनीको दाहित्व धेरै हुन्छ ।

इपीसी मोडलमा निर्माणको अवधि ५ वर्षको हो । जसमा १ वर्ष डिजाइन र ४ वर्ष निर्माण गर्ने समय रहन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि थप ५ वर्ष निर्माण कम्पनीले नै त्यसको सञ्चालन र मर्मत/सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजाइन एण्ड बिल्ट मोडलमा भने मर्मत सम्भार एक वर्षको हुन्छ । सञ्चालन भने ठेक्का लगाउने निकायले नै गर्नुपर्छ ।

बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीका जनता सिद्धबाबा खण्डमा ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्ने गर्छन । पहाडबाट खस्ने सुख्खा पहिरो सिद्धबाबा खण्डबाट यात्रा गर्नेका लागि सँधै खतरा हुने गर्छ ।

सानो आयोजनालाई हाल विधमान व्यवस्था ठिक भए पनि जटिल र ठूला आयोजनामा इपीसी प्रभावकारी हुन्छ । यसमा अन्य मोडलका ठेक्काहरुमा जस्तो भेरिफिकेसन अर्डर (भिओ) आउदैन । पहिले नै ठेक्कामा सबै खालका लागतहरु समावेश गरेर ठेकेदारले बोलपत्र भर्नुपर्छ ।

‘भेरिएस नआउने, समयमा सकिने मोडल भनेको इपीसी हो, शुरुमै ठेकेदारले सबै प्रकारका मूल्य समावेश गरेर ठेक्का प्रस्ताव गर्छन’, बज्रचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसले गर्दा अन्य आयोजनामा जस्तो यसको लागत बढ्दैन ।’

ठेक्का लगाउने निकायले  चाहेमा मात्र भेरिएसन ठेकेदारले पाउँछ । एक किलोमिटर सडक बनाउन भनेर ठेक्का लगाइएको छ । तर, त्यसलाई बढाएर १२, १३ सय मिटर बनाइयो भने भेरियसन दिन सकिन्छ । साथै टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लेख डकुमेन्ट बाहेको संरचना थप्नु परे भेरिएसन दिन सकिन्छ । यसको विशेषता नै यही हो ।

जलविद्युत आयोजना र सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट्रयाक पनि इपीसी मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । नेपालमा इपीसी मोडल सम्बन्धी गाइडलाईन छैन । जलविद्युत र सेनाले विदेशमा प्रयोग भइरहेको इपीसी मोडललाई आधार मानेर ठेक्का लगाउँदै आएका छन् ।

तर, सडक विभाग भने सार्वजनिक खरिद नियमको अधिमा रहेर ठेक्का लगाउँदै आएका छ । ठूला आयोजनाका लागि इपीसी मोडलमा जानुपर्छ भन्ने निश्कर्षसहित विभाग इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्ट निर्माणमा केन्द्रित छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अगुवाइमा सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरुको टोलीले इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्टको प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

यसलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्ट मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन खोजेको थियो । खरिदसम्बन्धी कानुन बनाउने निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्ट कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाइसकेको छ ।

‘इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्ट तयार अवस्थामा छ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गर्न मात्र बाँकी छ,’ बज्रचार्यले भने, ‘सो डकुमेन्ट पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघिबढाइने छ ।’

इपीसी स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट पास भएसँगै चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चिता दिइसकेको छ । बजेटको अभाव नहुने भएकाले ठेक्का लगाउन समस्या छैन ।

अन्य ठेक्कामा जस्तो इपीसी मोडलमा भने प्रि-क्वालिफिकेसन गरिदैन । प्रि-क्वालिफिकेसन गर्दा निर्माण कम्पनीले कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसबाट बच्च टेन्डर आह्वान गर्दा निर्माण कम्पनीसँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकै पटक माग गरिन्छ । प्राविधिक रुपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ । प्राविधिक र आर्थिक मूल्यंकनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाउँछन् ।

बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीका जनता सिद्धबाबा खण्डमा ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्ने गर्छन । पहाडबाट खस्ने सुख्खा पहिरो सिद्धबाबा खण्डबाट यात्रा गर्नेका लागि सँधै खतरा हुने गर्छ ।

सिद्धबाबाको पहिरोबाट दर्जनौंको ज्यान गइसकेको छ । सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

स्वीस सरकारको सहयोगमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यत्ता अध्ययन पनि गरिएको छ । उक्त सम्भाव्यत्ता अध्ययनबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।