एमसीसीका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको ३ अर्ब १० करोड खर्च

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी पेश गर्न नदिएको भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । एमसीसी पास गराउनका लागि उनले विपक्षी दलहरुसँग आह्वान समेत गरे ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्न नदिएको भन्दै संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि सोही आरोप लागेको थियो ।

त्यसो त नेकपा एमालेभित्रै पनि भीम रावललगायतका नेताहरुले एमसीसीलाई संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । जसका कारण विज्ञ, राजनीतिज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणहरु समेत यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेगरी भएको सम्झौताअनुसार स्थापित एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट हालसम्ममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यो २०७५ बैसाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठककबाट मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल स्वीकृत भएदेखि हालसम्म भएको खर्च हो ।

परियोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्ममा मात्र ९० करोड रुपैयाँ बराबर मुआब्जा वितरणमा र २० करोड रुपैयाँ चालुगत गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

एमसिए नेपाल अकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार परियोजना शुरु भएदेखि हालसम्ममा भएको अधिकांश खर्च प्रारम्भिक चरणका काममा खर्च भएको छ भने हालसम्म भएको खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटबाटै बेहोरिएको छ ।

परियोजना निर्माणका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग लिने भनिए पनि संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म नेपालले त्यो रकम पाउनेछैन ।

परियोजनामा परामर्शदाता कम्पनीका लागि भएको खर्च पनि पूँजीगत खर्चका रुपमा हेरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर बराबर सह–लगानी गर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो ।

र, हालसम्म भएको उक्त खर्च नेपाल सरकारको मात्रै हो ।

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि राखिएका ६ वटा पूर्वसर्तहरुमध्ये पूर्वसर्त आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा लगायतका काममा यो रकम खर्च भएको हो ।

‘परियोजना निर्माणका लागि राखिएका ६ वटा पूर्वसर्तमा यो विषय पनि एउटा थियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले ठेक्का लिइसकेपछि आयोजना बन्न लागेको क्षेत्रमा जानका लागि पहुँचमार्ग निर्माण, मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम अहिले भइरहेको छ ।’

परियोजना संसदबाट पारित नभएकै कारण जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि समेत समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘अनिर्णय कै अवस्थामा साइटमा जानका लागि पनि असुरक्षित जस्तो भइयो,’ विष्ट भन्छन्, ‘संसदबाट अनुमोदन नै भएको छैन, तपाईंहरु यहाँ किन आउनु भयो भनेर प्रश्न पनि गर्न सक्छन् र भौतिक आक्रमणकै चुनौती रहन्छ ।’

परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) को काम अन्तिम चरणमा रहेको र त्यो एक दुईहप्ताभित्रै स्वीकृत हुने पनि उनले बताए ।

एउटा क्षेत्रमा मात्र नभई प्रशारणलाइन निर्माणका लागि समान २३ मिटर दाँया-बाँया छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म एउटा मात्रै सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा छ । नुवाकोटको लप्सीफेदीमा प्रस्ताव गरिएको सबस्टेशनको जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा रहेको विष्टले बताए ।

यो प्रशारणलाइन निर्माणका लागि ९ सय वटा विद्युत पोल निर्माण हुनेछन् भने एउटा विद्युत पोलका लागि १ रोपनी बराबर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी-हेटौडा-बुटवल ३ सय केभि प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एमसीए अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रशारण आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।