सर्वोच्चले भन्यो- बैंकका अध्यक्ष, संचालक र सीइओको कार्यकाल राष्ट्र बैंकले तोक्दा हुन्छ

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नु राष्ट्र बैंकको अधिकार भएको फैसला गरेको छ ।

स्थापनाको ६२औं वार्षिक उत्सव पूर्वसन्ध्यामा सर्बोच्चको फैसलाले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा निर्देशिका मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष,संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ र कम्पनी ऐन २०६३ विपरित कार्यकाल तोकेको भन्दै नारायण सुन्दर श्रेष्ठले २०७१ सालको चैत ४ मा सर्बोच्चमा यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्बोच्चले रिट दायर भएको २ वर्षपछि कार्यकाल तोक्नु राष्ट्र बैंकको अधिकार भएको फैसला सुनाएको छ ।

सिइओ र कार्यकारी अध्यक्षको मात्र कार्यकाल बाफियामा तोकिएको छ । बाफियामा अध्यक्ष र संचालकको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था नभए पनि मंगलबारको सर्बोच्चको फैसलाले ऐनमा टेकेर ल्याएको निर्देशिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

मंगलबार सर्बोच्चका न्यायधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको पक्षमा फैसला गर्दै श्रेष्ठले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ मा कार्यकालको व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनका लागि भन्दै निर्देशिकामार्फत् कार्यकाल तोकेको थियो ।

बाफियाको संसोधन मस्यौदामा भने राष्ट्र बैंकले बाफियामै कार्यकाल तोकेको थियो । तर, राष्ट्रपतिको लालमोहर लगाइसकेको बाफिया- ०७३ मा राष्ट्र बैंकले तोेके अनुसारको कार्यकालको व्यवस्था आएन ।

सिइओ र कार्यकारी अध्यक्षको मात्र कार्यकाल बाफियामा तोकिएको छ । जस अनुसार आधा दर्जनभन्दा बढी सिइओले अहिले काम गरिएको वाणिज्य बैंकबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

बाफियामा अध्यक्ष र संचालकको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था नभए पनि मंगलबारको सर्बोच्चको फैसलाले ऐनमा टेकेर ल्याएको निर्देशिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

सर्बोच्चले गर्ने फैसला कानून सरह मानिने हुँदा बाफियामा अध्यक्ष र संचालकको कार्यकालको सीमा नलागेको भएपनि यो विषय तोक्न राष्ट्र बैंकलाई बाटो खुला भएको छ ।

सर्बोच्चले फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्देशिका ल्याउने अधिकार केन्द्रीय बैंकको भएको भन्ने आधार प्रष्ट भएको राष्ट्र बैंक कानून विभागका रेशमराज रेग्मीले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष,संचालक र सिइओको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको अधिकार भएको फैसला गरेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसले राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनमा टेकेर थप निर्देशिका ल्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।’

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई मानेको छ । ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारको लागि निर्देशिका ल्याउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा ऐनमा नभएको कुरा निर्देशिकामा ल्याएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना र मुद्दापनि पर्ने गरेको छ ।

तर, मंगलबारको सर्बोच्चको फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा के गर्ने भन्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकको भएकाे थप प्रष्टाएको छ ।