नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्तिमा १३ लिटर दुध अपुग

पोखरा । डेरी उद्योग संघले नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति १३ लिटर दुध अभाव रहेको जनाएको छ ।

दुधमा आत्मनिर्भर हुनाका लागि विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सिफारिस अनुसार दैनिक २५२ मिलि लिटर प्रतिव्यक्ति वा वार्षिक ९१ लिटर प्रतिव्यक्ति आवश्यक रहेको जनाउँदै वार्षिक अझै प्रतिव्यक्ति १३ लिटर दुध अपुग रहेकाले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्दा हालको दुधको उत्पादन २२ लाख ६८ मेट्रिक टन रहेको संघले जनाएको छ । त्यसमध्ये गाईको लगभग ३० देखि ३५ र भैसीको ६५ प्रतिशत रहेकाले कुल दुध उत्पादन वृद्धि गत सालको तुलनामा करिव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको संघको भनाइ छ । हालको दुधको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति ७८ लिटर प्रति वर्ष छ ।

यससँगै, सुजल डेरी र चितवनस्थित चितवन मिल्कमा किसानको दुध बिक्रि हुन नसकेको लकडाउनमा किसानबाट करिब १ अर्व बराबरको १ करोड २० लाख लिटरभन्दा बढी दुध संकलन गरी ९ सय टन धुलो दुध र ६ सय टन बटर उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनमा योगदान दिइएको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए ।

मौसमअनुसारको दुधको उत्पादनका कारण जाडो महिनामा असोजदेखि फागुणसम्म उत्पादन बढी भई दुधले बजार नपाउने अवस्थामा र गर्मी महिना (चैतदेखि भदौ)सम्म दुधको अभाव भई निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा निर्भर हुनु परेको संघका पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले गुनासो गरे ।

उनकाअनुसार नेपालमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयाततर्फ हेर्दा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करिब २ अर्बभन्दा बढीको आयात भई रहेको छ ।

त्यस्तै, फल्स सिजनमा बढी हुने दुधलाई व्यवस्थापन गर्न डेरी उद्योग संघले ‘मिल्क होलिडे’ समस्या न्यूनिकरणका लागि बन्द रहेको धुलो दुध कारखाना चितवन मिल्क लिमिटेड र पोखरास्थित सुजल डेरीमा लगेर सम्पूर्ण निजी डेरी उद्योगमा बढी दुधलाई धुलो दुधमा रुपान्तरण भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, धुलो दुध बनाउदा दुध उत्पादनको लागत खर्च बढी भएको हुँदा स्वदेशी दुधबाट पाउडर बनाउदा प्रतिकेजी ५० देखि ६० रुपैयाँ मंहगो पर्न आएको संघले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय धुलो दुधसँग प्रतिस्पर्धि बनाउन अल्पकालिन रुपमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ढुवानी अनुदान र दीर्घकालीन रुपमा सिजलन प्राइसिङ्ग सिस्टम अर्थात जाडोमा सस्तो र गर्मीमा मंहगो गरिनु आवश्यक परेको संघको अनुमान छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको डेरी उद्योगमा लगानी ३० अर्वको हाराहारीमा भैसकेको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार यस क्षेत्रमा करिव ३० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र ५ लाख कृषक परिवार आश्रित छन् । साथै, यस क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको जनाउँदै दैनिक ५ करोड र वार्षिक १२ अर्व सहरबाट गाउँतर्फ नगद प्रवाह भई रहेको उनले बताए ।

उनले भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमूलले ७१औं वार्षिक साधारण सभाबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट दुध किनेर बोर्डरबाट ७ किमि टाढा सिक्कीममा रहेको आफ्नो प्रशोधनशालामा लग्ने योजना पारित गरी सार्वजनिक गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

‘एकातिर हामी आफैंलाई सुख्खायाममा कच्चा दुधको अभाव छ भने अर्कोतर्पm नेपाली बजार विदेशबाट आयातित दुग्ध पदार्थले ढाकेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी कच्चा दुध निर्यात गरी प्रशोधित दुग्ध पदार्थ आयात गर्ने र नेपाली डेरी उद्योग आफ्नो क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन हुने अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक हुनेछ ।’

हालको तथ्यांकलाई आंकलन गर्दा उद्योग संख्या ४ ठूला, ३० वटा मझौला, ५० वटा सानो र घरेलु तथा सानो गरी ५ सयभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने डेरी छन् । तर, स–साना धेरै जस्ता खाद्यको अनुज्ञापत्र र लेवल बिना सञ्चालन भएका कारण उपभोक्ताले पूर्ण रुपमा गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्न नसकेको गुनासो उनको छ ।

साथै, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएकाले आउदा दिनमा नियमनकारी निकायको यस्ता कुराको अनुगमन गरी खाद्य अनुज्ञापत्र, लेवल, भ्याट र प्यानको दायराभित्र ल्याई हालै जारी भएको दुध सम्बन्धि खाद्य स्वच्छता निर्देशिका २०७५ को मूल भाव अनुसार दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विश्वास लिएको बताए ।

त्यस्तै, संघको वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले डेरी उद्योगीका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहेको बताए । उद्योगीहरुका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । यसमा केन्द्र तथा स्थानीय सरकार सबै हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ, मन्त्री थापाले भने ।

गोठको स्वच्छ दुध ओठसम्म पनि स्वच्छ नै पुर्याउन मन्त्री थापाले उद्योगीलाई आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको मन्त्री थापाले जोड दिए । साथै, सरकारले पशु बीमा कार्यक्रम निःशुल्क बनाएकाले अन्य प्रदेशले पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न बीमालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।